रेल्वे गाड्या, विमानतळांपाठोपाठ मोदी सरकारकडून इस्रोचंही खासगीकरण?; अध्यक्ष सिवन म्हणतात...

अंतराक्ष क्षेत्रासाठी मोदी सरकारचं नवं धोरण; इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांचं नव्या धोरणावर भाष्य

नवी दिल्ली: मोदी सरकारनं गेल्या काही महिन्यांपासून खासगीकरणाचा धडाका लावला आहे. अनेक रेल्वे गाड्या खासगी हातांमध्ये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय नुकताच विमानतळांचंही खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला गेला. याशिवाय आणखी काही सरकारी कंपन्यांचं खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोदेखील खासगी हातांमध्ये जाणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यावर इस्रोचे अध्यक्ष के. सिवन यांनी स्पष्टीकरण दिलं.'इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही. ही गोष्ट सर्वांच्या डोक्यात अतिशय स्पष्ट आहे. सरकार सरकार इस्रोचं खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा गैरसमज लोकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. मात्र असं कधीही होणार नाही,' असं सिवन म्हणाले. इस्रोकडून 'अनलॉकिंग इंडियाज पोटिंशियल इन स्पेस सेक्टर' वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यात सिवन यांनी इस्रोच्या खासगीकरणाच्या चर्चेवर भाष्य केलं. इस्रोचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी आम्ही काही खासगी कंपन्यांसोबत काम करणार आहोत, असंदेखील त्यांनी सांगितलं.नव्या अंतराळ धोरणानुसार खासगी कंपन्या आमच्यासोबत काम करतील. मात्र प्रमुख जबाबदारी इस्रो आणि इस्रोचे वैज्ञानिकच करतील. अंतराळ क्षेत्रात सुधारणा घडवण्यासाठी नवं धोरण आखण्यात आलं आहे. हे नवं धोरण देशासाठी गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नव्या धोरणामुळे भारत अंतराळ क्षेत्रात वेगळ्या उंचीवर जाईल, असंदेखील सिवन म्हणाले.सध्याच्या घडीला इस्रो संशोधन आणि विकासासोबतच रॉकेट आणि उपग्रह तयार करण्याचं कामदेखील करत आहे. सरकारनं खासगी कंपन्यांना अंतराळ क्षेत्रात काम करण्याची परवानगी दिली आहे. आता रॉकेट आणि उपग्रहांची बांधणी करताना आम्ही खासगी कंपन्यांची मदत घेऊ. त्यामुळे जास्तीत जास्त उपग्रह अवकाशात सोडता येतील, असं सिवन यांनी म्हटलं.