- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे विश्वासू अधिकारी राजेंद्र कुमार यांच्यावरील छाप्याने मंगळवारी संसद दणाणली. मोदी सरकारने सध्या आत्मघाती गोलची (सेल्फ गोल) मालिकाच चालविल्याचे मानले जाते. दुसरीकडे नॅशनल हेराल्डप्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी जामीन न मिळवता हा निर्णय कोर्टावर सोपवणार असल्याने मोदी सरकारभोवती आणखी एक वादळ घोंघावत असल्याची चिन्हे आहेत.सीबीआयने जवळजवळ पाच वर्षे जुन्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांच्या कार्यालयावर छापा मारून आणखी एक संधी मिळवून दिल्याने विरोधक आनंदात आहेत. मोदींच्या अखत्यारितीतील सीबीआयने १८ महिने प्रतीक्षा केली. २३ डिसेंबर रोजी संसदेचे अधिवेशन संपेपर्यंत आणखी वाट बघता आली असती. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे आणि जीएसटी विधेयक पारित व्हावे यासाठी उत्सुक असलेल्या सरकारचे ‘टायमिंग’ चुकलेच म्हणावे लागेल. भाजपचे नेते काँग्रेसच्या मनधरणीसाठी मागे फिरत असताना अधिवेशनील वादंगात मात्र एक-दुसऱ्या कारणांवरून भरच घालत आहे. पंजाबमध्ये दोन दलित युवकांचे दारू कंत्राटदाराने हातपाय छाटल्याच्या मुद्यावरून सोमवारी संसदेत कामकाज होऊ शकले नाही. राजधानीत थंडीची लाट असताना रेल्वेने ५०० झोपड्या पाडत अनेकांना बेघर केले, हा मुद्दाही विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत देणारा ठरला. उच्च न्यायालयाने दणका दिल्यामुळे केंद्रावर मूग गिळण्याची पाळी आली.या आठवड्यातही संसद ठप्पच राहण्याची शक्यता आहे. नॅशनल हेराल्डप्रकरणी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना शनिवारी दिल्ली न्यायालयाने हजर राहण्यास बजावले आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनी हा क्षण ऐतिहासिक बनविण्याची तयारी चालविली आहे. हे दोन्ही नेते जामीन न मिळवता हा निर्णय न्यायाधीशांच्या शहाणपणावर सोपवणार असे संकेत मिळाले आहेत. इंदिरा गांधींच्या कारावासाला उजाळा !१९७८ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी जामीन न मिळवता कारागृहात जाणेच पसंत करीत संधीचे सोने केले होते, या आठवणींना धवन यांनी उजाळा दिला असे समजते. सोनिया आणि राहुल गांधी यांचा १० जनपथहून न्यायालयाकडे निघताना तोच मनसुबा राहू शकतो. न्यायाधीशांनी या दोघांना कारागृहात पाठविल्यास तो निर्णय गांधींसाठी लाभदायकच ठरू शकतो. कोणताही जामीन न मिळवता न्यायालयाने त्यांना घरी जाऊ दिल्यास तो सुद्धा त्यांचा राजकीय विजय ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला संपूर्ण आठवडाभर अधिवेशन चालू द्यायचे नाही. २१ डिसेंबरनंतरच संसदेतील वातावरण पूर्ववत होऊ शकेल मात्र सरकारच्या कोणत्या संस्थांनी आणखी आत्मघाती गोलची नोंद केली नाही तरच ते शक्य आहे.