लडाखमधील सध्या सुरू असलेला संघर्ष संपवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत अधिकारांचा वापर केला आहे, लडाखी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची नजरकैद तात्काळ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.Iran America War : तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी? इराण-इस्रायलचे युद्ध सुरू असतानाच उत्तर कोरियाने एकापाठोपाठ १० क्षेपणास्त्रे डागून जगाला हादरवलं
'लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचे निवेदनामध्ये म्हटले आहे. सर्व भागधारकांशी 'रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद' सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही यामध्ये म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे लडाखच्या मागण्यांवरील गतिरोध दूर होण्यास मदत होईल. सोनम वांगचुक गेल्या अनेक महिन्यांपासून लडाखला सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्याची आणि राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.
वांगचुक यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर लडाखसह देशभरात विरोध सुरू झाला होता. या वांगचुक यांना दिलेल्या दिलासानंतर पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि लडाखच्या शिष्टमंडळामध्ये चर्चा सुरू होईल असे बोलले जात आहे.
वांगचुक यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा सारख्या कठोर तरतुदींचा वापर केल्याने नागरी समाज आणि विरोधी पक्षांकडून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. केंद्र सरकार आणि लडाखमधील विश्वासाची कमतरता भरून काढण्यासाठी भविष्यातील सकारात्मक चर्चेला डोळ्यासमोर ठेवून ही सुटका करण्यात आल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
Web Summary : Government revoked Sonam Wangchuk's detention under NSA, aiming for Ladakh peace. This decision seeks constructive dialogue, addressing Ladakh's demands for statehood and inclusion. Protests followed Wangchuk's arrest. Future talks are anticipated.
Web Summary : सरकार ने सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत हिरासत रद्द की, जिसका लक्ष्य लद्दाख में शांति है। इस फैसले का उद्देश्य रचनात्मक संवाद, राज्य का दर्जा और समावेश के लिए लद्दाख की मांगों को संबोधित करना है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद विरोध हुआ। भविष्य में वार्ता की उम्मीद है।