शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रिझर्व्ह बँकेचा 100, 200 रुपयांच्या नोटांबद्दल महत्त्वाचा निर्णय, सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा
2
परप्रांतीय प्रियकराच्या मदतीनं पतीचा काढला काटा; हत्येनंतर अपघाताचा रचला बनाव, पण...
3
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
4
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
5
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
6
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
7
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
8
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
9
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
10
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
11
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
12
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
13
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
14
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
15
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
16
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
17
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
18
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!

६६ वर्षांमध्ये सहा महिला न्यायाधीश

By admin | Updated: April 5, 2016 00:01 IST

महिलांसाठी आज ना उद्या शनी मंदिराची दारे निश्चितच उघडली जातील, मात्र न्यायमंदिराची दारे गेली दशकानुदशके उघडी असतानाही सर्वोच्च

नवी दिल्ली : महिलांसाठी आज ना उद्या शनी मंदिराची दारे निश्चितच उघडली जातील, मात्र न्यायमंदिराची दारे गेली दशकानुदशके उघडी असतानाही सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या (अवघी सहा) बोटावर मोजण्याएवढीच का? हा चर्चेचा विषय बनला आहे.राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग रद्द करण्यात आल्यानंतर न्या. जे.एस. खेहार यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेत कोणत्या सुधारणांची गरज आहे याचा अभ्यास चालविला आहे. न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या कॉलेजियमने महिला वकिलांची न्यायाधीश म्हणून निवड करताना त्यातील अडसर दूर करायलाच हवे, अशी मागणी महिला वकिलांनी केली.