लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशातील वेगवेगळ््या उच्च न्यायालयांत जवळपास सहा लाख खटले प्रलंबित असून, मुंबई उच्च न्यायालयात एक लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. किती खटले प्रलंबित आहेत व ते कसे कमी करता येतील, यावर देखरेख ठेवणा-या संस्थेने ही माहिती दिली.२४ उच्च न्यायालयांत २०१६ अखेर ४०.१५ लाख खटले प्रलंबित असून, त्यात दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांच्या कालावधीचे खटले १९.४५ टक्के आहेत. राष्ट्रीय न्यायालयीन डाटाकडे असलेल्या माहितीनुसार, ७ डिसेंबरपर्यंत २० उच्च न्यायालयांत १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या ५ लाख ९७ हजार ६५० होती. एकूण उच्च न्यायालये २४ असली, तरी काही न्यायालयांकडील माहिती उपलब्ध झाली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात १ लाख २९ हजार ६३ खटले प्रलंबित असून, त्यात ९६,५९६ दिवाणी, १२ हजार ८४६ फौजदारी खटले, तर १९ हजार ६२१ याचिका प्रलंबित आहेत. रिट पिटीशन ही न्यायालयाची याचिका असते व ती खालच्या न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांची पुन्हा समीक्षा करण्यासाठी केली गेलेली असते.हरयाणा व पंजाबचा दुसरा क्रमांक- १० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या संख्येत पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचा यादीत दुसरा क्रमांक आहे. तेथे एकूण ९९ हजार ६२५ खटल्यांत ६४ हजार ९६७ दिवाणी, तर १३ हजार ३२४ फौजदारी व २१ हजार ३३४ याचिका प्रलंबित आहेत.- कोलकाता उच्च न्यायालयात ७४ हजार ३१५ खटले प्रलंबित आहेत. त्यात ४० हजार ५२९ दिवाणी, १४ हजार ८९८ फौजदारी व १,८८८ याचिकांचा समावेश आहे. २०१४ अखेर उच्च न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या ४१.५२ लाख होती. डिसेंबर २०१५ मध्ये ही संख्या ३८.७० लाख होती. २०१६ मध्ये खटले ४०.१५ लाख झाले, परंतु ते २०१४ पेक्षा कमी होते.
हायकोर्टांमध्ये ६ लाख खटले प्रलंबित, मुंबई पहिल्या क्रमांकावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 01:34 IST