नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची विविध मंत्रालये, रेल्वे, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक बँका अशा केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील अनेक आस्थापनांमधील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील अतांतित्र पदांच्या नोकऱ्यांसाठी देशपातळीवर एकच सामायिक पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेण्यास आणि अशी परीक्षा घेऊन प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी’ (एनआरए) नावाची नवी विशेष संस्था स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.केंद्रीय माहितीमंत्री प्रकाश जावडेकर व कार्मिक खात्याचे मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी या निर्णयास ‘ऐतिहासिक’ असे संबोधले. यामुळे विविध सरकारी नोकऱ्यांसाठी निरनिराळ््या परीक्षा देणे, त्यांची प्रत्येक वेळी फी भरणे, परिक्षेसाठी दूरवर प्रवास करणे व प्रत्येक परिक्षेची निराळी तयारी करणे या सर्व त्रासातून संभाव्य उमेदवारांची मुक्तता होईल, असे या मंत्र्यांनी सांगितले.सुमारे १,५१७ कोटी खर्च करून ‘एनआरए’ ही नवी संस्था स्थापन केली जाईल. तिचे मुख्यालय दिल्लीत असेल व केंद्राचा सचिव दर्जाचा अधिकारी तिचा अध्यक्ष असेल. रेल्वे मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड, इ्न्स्टिट्यूट आॅफ बँकिंग पर्सोनेल रिक्रुटमेंट इत्यादींचे प्रतिनिधी त्यात असतील.अंतिमत: केवळ केंद्र सरकारच नव्हे तर राज्य सरकारे, सार्वजनिक उपक्रम व खासगी क्षेत्रातील नोकºयांसाठीही याच ‘एनआरए’ने तयार केलेली पात्रता यादी वापरली जावी, अशी कल्पना आहे. अशा ‘सीईटी’ परीक्षेने एकदा पात्रता नक्की झाली की पुन्हा स्वतंत्र परीक्षा न घेता विविध आस्थापने त्यांना हवे असलेले उमेदवार पात्रतायादीतून निवडू शकतील. त्याखेरीज त्यांना एखाद्या पदासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्याची वेगळी चाचणी घ्यायची असेल तर ती स्वतंत्रपणे घेता येऊ शकेल.>उमेदवारांना मोठा दिलासाया नव्या संस्थेतर्फे सरकारी नोकºयांसाठी देशभरातील सुमारे एक हजार केंद्रांवर ‘सीईटी’ घेतली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असेल त्यामुळे कोणाही उमेदवाराला परिक्षेसाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागणार नाही.
केंद्रीय नोकरभरतीसाठी एकच सामायिक परीक्षा, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 20, 2020 06:16 IST