शीलेश शर्मा ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : मोदी सरकार कृषीसंबंधी तीन विधेयके राज्यसभेत रविवारी संमत करून घेण्यात यश मिळवणार असे दिसते. कारण काँग्रेस विरोधी पक्षांना सरकारविरोधात एकत्र आणण्यात यशस्वी झालेली नाही. याचे संकेत शनिवारी काँग्रेसची संसदीय रणनीती बनवणाºया दहा सदस्यांच्या समितीच्या बैठकीत मिळाले. रविवारी होणाºया मतदानासाठी ही समिती रणनीती बनवते.
उच्चपदस्थ सूत्रांनुसार काँग्रेस विरोधी पक्षांना एकत्र करण्यात जे प्रयत्न करीत होती त्यात टीआरएस आणि शिवसेना वगळता इतर पक्ष विधेयकांना विरोध करण्यास तयार झाले नाहीत. त्यात बिजेडी, वायएसआर काँग्रेस, बसप, अण्णाद्रमुक हे प्रमुख आहेत, तर द्रमुक, अकाली, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, समाजवादी पक्षासारखे सरकारविरोधात मतदान करू शकतात. संसदेत कृषी विधेयकांवरून विरोधी पक्षांचा संभाव्य पराभव पाहता आता सरकारविरोधात देशातील शेतकरी विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन २५ सप्टेंबरपासून देशव्यापी बंदचे आयोजन करतील. त्याचे धोरण बनवण्यासाठी काँग्रेसने सोमवारी पक्षाच्या सरचिटणीसांची व राज्यांच्या प्रभारींची बैठक बोलावली आहे. बैठकीत आंदोलनाची रूपरेषा ठरेल. या बैठकीला दुजोरा देताना पक्षाचे नेते जयराम रमेश म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोणतीही तडजोड होणार नाही. संख्याबळावर सरकार विधेयक संमत करून घेईलही; परंतु आमचा आवाज बंद करू शकत नाही. त्यांचे म्हणणे होते की, आता संघर्ष रस्त्यांवर होईल.संसदेचे अधिवेशन लवकर संपणार?नवी दिल्ली : संसदेचे सध्या सुरू असलेले पावसाळी अधिवेशन पुढील आठवड्याच्या मध्यात संपण्याची चिन्हे आहेत. संसद सदस्यांमध्ये कोरोनाची बाधा होण्याचा धोका वाढल्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला जाऊ शकतो, असे अधिकृत सूत्रांनी शनिवारी सांगितले.च्लोकसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशन लवकर संपवण्याच्या बाजूने बºयाच राजकीय पक्षांनी कौल दिला. या बैठकीत सगळ्या पक्षांचे सभागृहातील नेते, सरकारी प्रतिनिधी होते व अध्यक्षस्थानी सभापती होते. १४ सप्टेंबर रोजी अधिवेशन सुरू झाले व ते एक आॅक्टोबर रोजी संपणार आहे. अंतिम निर्णय संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल.प्रियांका गांधींनी केली टीका1 कृषी संबंधित तीन विधेयकाबाबत काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी टिष्ट्वटरवर म्हटले की, ‘‘शेतकºयांसाठी ही कठीण वेळ आहे. सरकारने किमान आधारभूत किमतीवर कृषी माल खरेदीची व्यवस्था करून त्यांना मदत करायला हवी तर झाले उलटेच. भाजप सरकार त्याच्या श्रीमंत अब्जावधी मित्रांना कृषी क्षेत्रात घुसवण्यासाठी जास्त आतुर दिसत आहे. सरकार शेतकºयांचे म्हणणेही ऐकत नाही.’’2 इकडे भाजपने काँग्रेसच्या २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा आधार घेऊन म्हटले की, त्यानेच कृषी कायद्यांत दुरुस्तीचे आश्वासन दिले होते. भाजपचा हा आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्टपणे नाकारला. ते म्हणाले, ‘‘भाजप वस्तुस्थिती मोडूनतोडून सादर करीत आहे.3 काँग्रेसने आश्वासनह्ण दिले होते ते एपीएमसी अधिनियम संपवण्याच्या आधी काँग्रेस शेतकºयांसाठी जागोजागी कृषी बाजाराची स्थापना करण्याचे, म्हणजे शेतकरी सहजपणे त्यांची उत्पादने तेथे विकू शकतील.’’ मोदी सरकार एमएसपीचे सिद्धांत आणि सार्वजनिक खरेदीप्रणाली नष्ट करून टाकील, असाही त्यांनी आरोप केला.