कंट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल (CAG) च्या ताज्या अहवालात एक खळबळजनक बाब समोर आली आहे. आसामसह ईशान्य भारतातील आठ राज्यांमध्ये सुमारे १६,००० वाहने अशा प्रकारे नोंदणीकृत आहेत ज्यांचे इंजिन आणि चेसिस नंबर समान आहेत. आसाम विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालामुळे प्रादेशिक परिवहन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
'वाहन' डेटाबेसच्या तपासणीदरम्यान असे दिसून आले की, एकूण १५,८४९ वाहनांची नोंदणी संशयास्पद आहे. या वाहनांचे इंजिन आणि चेसिस नंबर एकच असून ती दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये नोंदणीकृत आहेत. धक्कादायक म्हणजे यातील १२,११२ वाहने (७६%) एकट्या आसाममध्ये कोणत्याही 'ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय' नोंदणीकृत आढळली आहेत.
अहवालातील महत्त्वाचे मुद्देमोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक वाहनाचा नोंदणी क्रमांक आणि इंजिन-चेसिस नंबर युनिक असणे अनिवार्य आहे. जुनी नोंदणी रद्द केल्याशिवाय नवीन नोंदणी करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. सुमारे २९,५६० व्यावसायिक वाहनांनी मोटार वाहन कर भरलेला नाही. यामुळे सरकारचे ६१.२८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून २४.५३ कोटी रुपयांचा दंडही वसूल झालेला नाही.
परवाना प्रक्रियेत सावळा गोंधळसुमारे ७.८५% प्रकरणांमध्ये ड्रायव्हिंग टेस्टच्या तारखाच नोंदवलेल्या नाहीत. काही जिल्ह्यांत एकाच दिवशी असामान्यपणे जास्त टेस्ट घेतल्याचे दाखवण्यात आले आहे, जे मूल्यांकन प्रक्रियेतील गंभीर हलगर्जीपणा दर्शवते. अनेक जिल्ह्यांत शालेय बसेसना आवश्यक फिटनेस तपासणी टाळण्यासाठी चुकीचे परमिट देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
विभागात कर्मचाऱ्यांची टंचाईCAG ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत असली तरी परिवहन विभागात ३० ते ५७ टक्के पदे रिक्त आहेत. यामुळेच नियमांची अंमलबजावणी करण्यात विभाग अपयशी ठरत आहे.
Web Summary : A CAG report reveals 16,000 vehicles in Northeast India, mainly Assam, share identical engine and chassis numbers, raising concerns about a major vehicle registration scam. Tax evasion and permit irregularities further plague the transport department, exacerbated by staff shortages and negligence.
Web Summary : CAG रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत, मुख्य रूप से असम में 16,000 वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर समान पाए गए, जिससे एक बड़े वाहन पंजीकरण घोटाले की आशंका है। कर चोरी और परमिट अनियमितताएं परिवहन विभाग को और परेशान कर रही हैं, जो कर्मचारियों की कमी और लापरवाही से बढ़ी हैं।