भुवनेश्वर - भारतात रोज होत असलेल्या सुमारे ३,६०० बालविवाहांची गंभीर नोंद घेत, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने राज्यांना ही सामाजिक कुप्रथा नष्ट करण्यासाठी अत्यंत कठोर धोरण अवलंबून २००६ च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.आयोगाचे सरचिटणीस अंबुज शर्मा यांनी गुरुवारी बालविवाहावरील विभागीय परिषदेत सांगितले की, १८ वर्षांखालील मुलांचे विवाह ही राष्ट्रीय समस्या बनत चालली आहे. ते थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कृती योजना तयार करणे हा या परिषदेचा हेतू आहे. कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करताना संबंधित संस्थांपुढे असलेली आव्हाने आणि बालविवाहांचा शोध लावणे व त्याची नोंद करण्यासाठी निकष तयार करण्यावरही चर्चा होईल.जगात होणाºया बालविवाहांपैकी ४० टक्के भारतात होतात. रोज ३,६०० असे विवाह लागतात, असे आयोगाने नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या (एनसीआरबी) हवाल्याने निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात मोजक्याच बालविवाहांची नोंद होते.सन २०१५ आणि २०१६ मध्ये अनुक्रमे २९३ व ३२६ बाल विवाहांची नोंद बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये झाल्याची एनसीआरबीकडे नोंद आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी-४ च्या माहितीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एकूण विवाहांपैकी ४०.७ विवाह अल्पवयीनांचे होते. बिहारमध्ये ३९.१, झारखंडमध्ये ३८ तर ३५.४ टक्के राजस्थानात बालविवाह लागले.बालविवाहांचे प्रमाण केरळ, पंजाबमध्ये कमीदहा वर्षांपूर्वी पंजाब व केरळमध्ये बालविवाहांचे प्रमाण अनुक्रमे ६१.४२ व ५०.६५ टक्के होते.7.6%पंजाब व केरळ63.5% गोड्डा (झारखंड)58.8%गरव्हा (झारखंड)57.2% भिलवाडा (राजस्थान)58.8% मालदा (प. बंगाल)
धक्कादायक! भारतात होतात रोज ३,६00 बालविवाह!मानवी आयोगाने घेतली गंभीर दखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 6, 2018 01:41 IST