मुंबई - जुन्या वादाला विसरून भाजप- शिवसनेने युती करत लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवले. चार दिवसांपूर्वी भाजपला राम मंदिराची आठवण करून देणाऱ्या शिवसनेने आज पुन्हा सामनाच्या अग्रलेखातून महागाई, बेरोजगारी या मुद्यांवरुन सरकारचे कान टोचले आहेत. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे मागच्या पाच वर्षात १० कोटी रोजगाराचे लक्ष्य पार करायला हवे होते, मात्र तसे झाले नाही. शब्दभ्रमाचे खेळ करून बेरोजगारी हटणार नाही. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नवीन अर्थमंत्री यांनी मार्ग काढावे अशी मागणी शिवसेनचा मुखपत्र असलेल्या सामनामधील अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
दिल्लीत नवे सरकार कामास लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्या चित्रावर आव्हानांचे काळे ठिपके स्पष्ट दिसू लागले आहेत. देशात बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला आहे. ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीनुसार २०१७-१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर हा ६.१ टक्के झाला. मागील ४५ वर्षांतला हा सर्वात मोठा आकडा आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय कामगार मंत्रालयानेदेखील त्यावर आता शिक्कामोर्तब केले आहे. शब्दभ्रमाचे खेळ करून बेरोजगारी हटणार नाही. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नव्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्ग काढावे अशी मागणी सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
भाजपने सत्तेत येण्यापूर्वी, दरवर्षी २ कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते व त्या हिशेबाने मागच्या ५ वर्षांत किमान १० कोटी बेरोजगारांना आतापर्यंत रोजगार मिळायला हवे होते. मात्र, ते झालेले दिसत नाही व त्याची जबाबदारी नेहरू-गांधींवर टाकता येणार नाही, अशी भूमिका सामनामधून मांडण्यात आली आहे.
बीएसएनएलच्या हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. नागरी हवाई वाहतूक व्यवसायाचे कसे ‘बारा’ वाजले आहेत हे जेट कर्मचाऱयांच्या रोजच्या आंदोलनावरून स्पष्ट होते. चीनमध्ये काम करणाऱ्या ३०० अमेरिकी कंपन्या म्हणे तेथील गाशा गुंडाळून भारतात येत आहेत, असे निवडणुकीपूर्वी चित्र उभे केले. मात्र आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारतावर व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. हे चित्र संभ्रमात टाकणारे आहे. महागाई, बेरोजगारी, घटते उत्पादन व बंद पडत चालेले उद्योग या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.