नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपी व कर्नाटकमधील काँग्रेस नेते डी. के. शिवकुमार यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्या निकालाला आव्हान देणारी ईडीने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणात विरुद्ध बाजूच्या पक्षकारास नोटीस जारी करावी, अशी ईडीने केलेली मागणी खंडपीठाने फेटाळली. देशातील नागरिकांशी तुम्हाला अयोग्य पद्धतीने वागता येणार नाही, असेही ईडीला न्यायालयाने सुनावले.मनी लाँड्रिंगच्या एका प्रकरणात शिवकुमार यांना ईडीने ३ सप्टेंबर रोजी अटक केली होती. त्यावेळी जामीन न देता त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे तपास यंत्रणांच्या ताब्यात असून, त्यामुळे डी. के. शिवकुमार पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता नाही, असे सांगत दिल्ली उच्च न्यायालयाने अखेर त्यांना २३ आॅक्टोबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना ईडीने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, डी. के. शिवकुमार हे प्रभावशाली नेते आहेत. त्या बळावर ते या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करू शकतात किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतात.
शिवकुमारांच्या जामिनाला आव्हान; याचिका फेटाळली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 16, 2019 06:09 IST