कोणाला माहितीही नसलेल्या बाबांना स्वार्थी राजकारणासाठी राज्यमंत्रीपद दिले जातेय; शंकराचार्यांची टीका

सरकारने राज्यमंत्र्यांसारखे पद हे आदरणीय आणि अध्यात्माच्या माध्यमातून लोकांना मदत करणाऱ्या लोकांना देणे अपेक्षित आहे.

लखनऊ: मध्य प्रदेश सरकारच्या पाच संतांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्याच्या निर्णयावर सध्या देशभरातून टीका केली जात आहे. शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद यांनीही गुरूवारी या प्रकरणावर भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, सरकारने राज्यमंत्र्यांसारखे पद हे आदरणीय आणि अध्यात्माच्या माध्यमातून लोकांना मदत करणाऱ्या लोकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र, स्वार्थी राजकारणासाठी कोणालाही माहिती नसलेल्या लोकांना ही पदे दिली जात आहेत. असे घडता कामा नये, असे मत शंकराचार्यांनी मांडले. त्यामुळे आता मध्य प्रदेश सरकारवर होणाऱ्या टीकेची धार आणखी वाढू शकते. शिवराज सिंह चौहान सरकारने सोमवारी परिपत्रक जारी करून यासंदर्भातील घोषणा केली होती. राज्याच्या स्थापनेपासून संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्यमंत्र्यांचा दर्जा मिळालेल्या या संतांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये महिन्याला 7500 रूपये वेतन, सरकारी गाडी व 1000 रूपयांचे डिझेल, 15,000 रूपयांचा घर भत्ता, 3,000 रूपये सत्कार भत्ता आणि सरकारी मदतनीस अशा सुविधांचा समावेश असेल. या पाच संतांमध्ये महाराष्ट्रातील भय्यूजी महाराजांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेकदा यशस्वी मध्यस्थी करण्यासाठी भय्यूजी महाराज ओळखले जातात. तर उर्वरित चार जणांमध्ये नर्मदानंद, हरिहरानंद, कॉम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज आणि पंडित योगेंद्र महंत यांचा समावेश आहे.