शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पूर्वनियोजित कट? शशी थरूर यांच्या ताफ्यावर हल्ला; अचानक कार थांबवली, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण
2
आजचे राशीभविष्य, ०४ एप्रिल २०२६: सर्वत्र लाभ, हरवलेली वस्तू मिळेल; मनासारखा दिवस
3
नाशिक हादरले! दिंडोरीत विहिरीत कार कोसळून एकाच कुटुंबातील ९ जणांचा मृत्यू; लहान मुलांचाही समावेश
4
पार्थ पवारच्या निवडीत अडचण येत असल्याने 'ते' पत्र मागे घेणार; पटेल आणि तटकरे काहीसे शांत
5
खरातच्या मोबाइलमधून हवाला रॅकेटचे कनेक्शन समोर; सीएकडेली पुजेतून समोर आला दुबईचा सराफा व्यापारी
6
सुमारे एक हजार कोटींच्या निविदा रद्द; मुंबईकरांचे हकनाक खर्च होणारे पैसे वाचवल्याचा दावा
7
मध्य रेल्वेवर आज, उद्या खोळंबा; प्रभादेवी पुलासाठी सीएसएमटी-दादर सेवा खंडित
8
टोल प्लाझावर आता 'कॅश'ला 'नो एन्ट्री'! १० एप्रिलपासून व्यवहार पूर्णपणे डिजिटल होणार
9
'लोकांचे प्रश्न घेऊन लढणारा पक्ष अशी प्रतिमा तयार करा': राज ठाकरे
10
युद्ध चिघळले, इराणने पाडले अमेरिकेचे विमान; इस्रायलचे तेहरान, इस्फहान शहरांवर तुफान हल्ले
11
सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी; या वर्षापासूनच निर्णय लागू
12
श्रेयस अय्यरचं अर्धशतक, पंजाबकडून चेन्नईचा ५ विकेट्सनं पराभव, आयुषच्या मेहनतीवर फेरलं पाणी!
13
अफगाणिस्तानला भूकंपाचा भीषण धक्का; जम्मू-काश्मीर आणि दिल्लीतही जमीन हादरली
14
"ही वृत्ती संपुष्टात आणण्याची शिवसेनेची भूमिका"; अशोक खरातचे एकनाथ शिंदेंना फोनच्या दाव्यावर उदय सामंतांची प्रतिक्रिया
15
इराणने आमचे लढाऊ विमान पाडले, वैमानिकही बेपत्ता; अमेरिकेने दिली कबुली
16
Mumbai Indias: मुंबई इंडियन्सची ताकद वाढली, स्टार ऑलराउंडरची संघात एन्ट्री, दिल्लीविरुद्ध खेळण्याची शक्यता!
17
Ashok Kharat Case : भोंदूबाबा खरातचा 'महाप्रताप'! भक्तांच्याच नावे उघडली १०० बोगस खाती; 'समता' आणि 'जयदंबा' पतसंस्था रडारवर
18
'फोनवर संभाषण झाले म्हणून वरिष्ठ मंत्र्यांवर आरोप करणे योग्य नाही';अंजली दमानियांच्या आरोपांवर दीपक केसरकरांचे प्रत्युत्तर
19
धुळे-सोलापूर महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी; ७ तासांपासून वाहने खोळंबली, नागरिकांचे हाल
20
ज्याची भीती तेच घडलं, युद्ध आणखी पेटलं; इराणच्या सर्वात मोठ्या ब्रिजवर हल्ला, ८ मृत्यू ९५ जखमी
Daily Top 2Weekly Top 5

अल्पवयीन पत्नीसोबत सेक्स करणं म्हणजे बलात्कार ? 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 10, 2017 11:15 IST

पती आणि त्याच्या अल्पवयीन पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित झाल्यास तो गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरला जावा का ? यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय परीक्षण करत आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयात पती आणि पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित होण्याचं वय वाढवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिकाकेंद्र सरकारकडून याचिकेला विरोध भारतामध्ये बालविवाह एक वास्तव असून, त्याचं रक्षण होणं गरजेचं आहे असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे

नवी दिल्ली, दि. 10 - पती आणि त्याच्या अल्पवयीन पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित झाल्यास तो गुन्हा म्हणून ग्राह्य धरला जावा का ? यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय परीक्षण करत आहे. लग्नासाठी कायदेशीर वयाची अट पुर्ण होण्याआधीच ज्यांचं लग्न झालं आहे, अशा अल्पवयीन पत्नींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. मात्र कायद्यात यासंबंधी अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. 

पती आणि पत्नीमध्ये शारिरीक संबंध प्रस्थापित होण्याचं वय वाढवण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने याचिकेला विरोध केला आहे. भारतामध्ये बालविवाह एक वास्तव असून, त्याचं रक्षण होणं गरजेचं आहे असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यानंतर सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने बालविवाह रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काय पावलं उचलण्यात आली आहेत याची माहिती मागवली आहे. 

कायद्यानुसार मुलींच्या लग्नासाठी 18 तर मुलांच्या लग्नासाठी 21 अशी वयाची अट ठेवण्यात आली आहे. मात्र आपल्या कायद्यात बालविवाह होऊनही पती आणि पत्नी म्हणून संबंध प्रस्थापित झाल्यास त्याला कायदेशीर मान्यता दिली जाते. विशेष म्हणजे सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठीही वयाची 18 वर्ष पुर्ण असण्याचं बंधन आहे. पण जर मुलगी अल्पवयीन असेल तर तो बलात्कार समजला जातो. पण जेव्हा हीच गोष्ट लग्नाशी जोडले जाते, तेव्हा 15 वर्षाच्या पत्नीसोबत सेक्स करणं अपराध मानलं जात नाही. 

लग्नानंतर सहमतीने शारिरीक संबंध ठेवण्यासाठी वयाची अट 15 ते 17 पर्यंत करण्यात यावी अशी विनंती इंडिपेंडंट थॉट या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यामुळे बालविवाहाच्या नावाखाली फसवण्यात आलेल्या मुलांवर शारिरीक संबंधांच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या बलात्काराविरोधात न्याय मागण्यासाठी कोणताच मार्ग राहत नाही असं एनजीओने सांगितलं आहे. 

एनजीच्या या सल्ल्याचा केंद्र सरकारने विरोध केला आहे. सरकारी वकिल बीनू टमटा यांनी सांगितलं की, 'अल्पवयीन तरुणांचा सहभाग असला तरी विवाह संस्थेचं रक्षण केलं गेलं पाहिजे. असं केलं गेलं नाहीत तर मुलांवर चुकीचा प्रभाव पडेल. भारतात सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेता कायदे बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची कोणतीच गरज नाही'. भारतात 2.3 कोटी अल्पवयीन पत्नी असून, त्यांच्या लग्नाचं संरक्षण कायद्याने केलं पाहिजे असंही सरकारील वकिल बोलले आहेत.