नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने महागाईवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम होणार आहे. त्यातल्या त्यात घरभाडे, गृहनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रावर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होणार असून, शासकीय कर्मचाऱ्यांची खर्च करण्याची ताकद मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.गेल्या मंगळवारी रिझर्व्ह बँकेने नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केले. त्यात व्याजदरात पाव टक्का कपात केली त्यावेळीच रिझर्व्ह बँकेतर्फे सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवर भाष्य करण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे महागाई १.५ टक्क्यापर्यंत वाढू शकेल. मात्र, चालू वित्तीय वर्षात सकल घरेलू उत्पादनात जवळपास ०.४ टक्का वृद्धी होण्याची शक्यता असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा परिणाम दोन वर्षांपर्यंत दिसून येईल. यापूर्वीही हा परिणाम दोन वर्षांपर्यंत दिसून आला होता. मात्र, ताबडतोब परिणाम घरभाडे या क्षेत्रावर होईल. महागाई आणि घरभाड्यावर होणारा परिणाम त्वरित आणि सतत चालू असणारी प्रक्रिया आहे. अप्रत्यक्ष परिणाम मात्र ‘किरकोळ असेल, असे रिझर्व्ह बँक म्हणते. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाईवर जसा परिणाम झाला होता तसा तो यावेळीही तेव्हढाच काळ दिसून येईल. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी आॅगस्ट २००८ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, घरभाडे भत्ता सप्टेंबर २००८ पासून मिळाला होता. त्यावेळी त्याचा परिणाम जुलै २००९ ते जानेवारी २०१० दरम्यान जास्त प्रमाणात दिसून आला होता. सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने जेवढी महागाई वाढली होती तेवढी यावेळी वाढण्याची शक्यता नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे आकलन आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा मोठा परिणाम गृहनिर्माण क्षेत्रावरही होईल. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील छोट्या शहरांत ८० टक्के केंद्रीय कर्मचारी राहतात. या सर्वांचेच वेतन वाढल्याने त्यांचा स्वत:चे घर घेण्याकडे कल वाढेल.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)- सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून केली जाणार असून, त्याचा ४८ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना व ५५ लाख सेवानिवृत्तांना फायदा होणार आहे. या सर्वांच्या वेतनात २३.५५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
सातव्या वेतन आयोगाने महागाईवर परिणाम
By admin | Updated: April 10, 2016 03:51 IST