- हरीश गुप्ता नवी दिल्ली : देशातील सुमारे ७ लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीसाठी सरफेसी कायद्यान्वये खटले सुरू असून, यातील बहुतांश कंपन्या बंद पडल्या आहेत, अशी माहिती हाती आली आहे. ऋण वसुली प्राधिकरणामध्ये (डीआरटी) २०१६-१७ ते २०२०-२१ या कालावधीत एकूण ६.८८ लाख कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले दाखल झाले आहेत. यापैकी किती कंपन्यांनी व्यवसाय बंद केला आहे, याची अधिकृत आकडेवारी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे उपलब्ध नाही. तथापि, अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, यातील बहुतांश कंपन्या एक तर दिवाळखोर झाल्या आहेत किंवा गायब झाल्या आहेत.
मोदी सरकारने २०१६ मध्ये सरफेसी कायद्यात सुधारणा केल्या. त्यानंतरची ही आकडेवारी...वर्ष कर्जवसुली खटले२०१६-१७ १,९९,३५२२०१७-१८ ९१,३३०२०१८-१९ २,३५,४३७२०१९-२० १,०५,५२३२०२०-२१ ५७,३३१ (हंगामी)
६,८८,९७३ कंपन्यांविरोधात कर्जवसुलीचे खटले दाखल
कायदा आणखी कडकबँका व वित्तीय संस्था १ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे थकीत कर्ज सरफेसी कायदा २००२ च्या तरतुदीनुसार वसूल करू शकतात. २०१६ मध्ये हा कायदा आणखी कडक करण्यात आला. थकीत कर्जासाठी तारण मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार कर्जदाता संस्थांना त्याद्वारे देण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई करता येते. त्यासाठी न्यायालये अथवा लवादाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. सरफेसी कायद्याच्या कठोर तरतुदी मवाळ करण्याची मागणी सरकारकडे सातत्याने केली जात आहे. तथापि, ती मान्य झालेली नाही.