नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारला अलाहबाद हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. योगी सरकारने राज्यातील 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला अलाहबाद हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
योगी सरकारने 24 जूनला अध्यादेश जारी केला होता. यात 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्यात आला होता. यावेळी सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. मात्र, याविरोधात अलाहबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
याचिकेवर आज न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल आणि न्यायाधीश राजीव मित्र यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यावेळी योगी सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचे ठरवत समाज कल्याण विभागाचे प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह यांना व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, यासंबधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकार नसून हा अधिकार फक्त संसदेला असल्याचे हायकोर्टाने सांगितले आहे.
ओबीसी जातींचा एससीत समावेशाचा निर्णय घटनाबाह्य - मायावतीउत्तर प्रदेशमधील 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य आहे, अशी टीका बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्ष मायावती यांनी केली होती. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या 17 जातींचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना अन्य मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती यापैकी कोणाचेही लाभ मिळणार नाहीत, असेही मायावती यांनी म्हटले होते.
या आहेत 17 जाती...निषाद, बिंड, मल्ला, केवट, काश्यप, भार, धीवर, बाथम, मछुआ, प्रजापती, राजभर, कहार, पोत्तार, धीमार, माझी, तुहाहा, गौर या सतरा अन्य मागासवर्गीय जातींचा योगी आदित्यनाथ सरकारने अनुसूचित जातीमध्ये समावेश केला आहे.