नवी दिल्ली - महाराष्ट्रामध्ये हनुमान चालिसा म्हणण्याचे आव्हान देणाऱ्या आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा या दाम्पत्याला अटक करण्यात आल्यानंतर त्यांच्यावर राजद्रोहाचे कलम लावण्यात आले होते. त्यामुळे राजद्रोहाचा कायदा चर्चेत आला होता. दरम्यान, राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत पुनर्विचार करण्याची आपली तयारी असल्याचे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
केंद्र सरकारने आज सुप्रीम कोर्टामध्ये राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत पुनर्विचार करणार असल्याचे सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजद्रोहाच्या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला राजद्रोहाच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा विचार न करण्याचे आणि केंद्राकडून पुनर्विचाराबाबत सुरू असलेल्या कार्यवाहीची वाट पाहण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल शपथपत्रामध्ये सांगितले की, राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार केला जाईल. त्याची पुन्हा पडताळणी केली जाणार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टामध्ये देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी कटिबद्धता व्यक्त करताना सांगितले की, कलम १२४ अ मधील तरतुदींची पुन्हा पडताळणी केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, जेव्हा देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा केला जात आहे. त्याचवेळी आम्ही वसाहतवादाची ओझी दूर करण्यासाठी काम करत आहे.