नवी दिल्ली - अयोध्येमध्ये 6 डिसेंबर, 1992 रोजी बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली होती. या घटनेला आज 26 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अयोध्येत कडेकोट सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, 2019 मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक पाहता राम मंदिर निर्माणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
दरम्यान, भारतीय जनता पार्टीकडून आज अयोध्येतील कारसेवक भवनात शौर्य दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. राजधानी नवी दिल्लीसहीत देशातील काही भागांमध्ये विश्व हिंदू परिषद (VHP), शिवसेनेकडूनही विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आले आहे. तर दुसरीकडे, मुस्लिम पार्टीतील लोक याप्रकरणातील पक्षकार इकबाल अंसारी यांच्या घरी काळा दिवस पाळणार आहेत.
('17 मिनिटांत बाबरी मशीद पाडली, मग राम मंदिरासाठी कायदा करण्यास इतका वेळ का?')
शरयू नदीपाशी रामाचा पुतळा उभारणार
अयोध्येत शरयू नदीपाशी रामाचा १५१ मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याची योजना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आखली आहे. शरयू नदीपाशी रामाचा पुतळा उभारण्यात कोणतीही अडचण नाही, असे भाजपाचे म्हणणे आहे. रामाचा १५१ मीटर उंचीचा धनुर्धारी पुतळा बांधण्याचा योगींचा मानस आहे. तो बहुधा ब्रांझचा असेल. त्याची प्रतिकृती प्रख्यात शिल्पकार राम सुतार यांनी तयार केली असून, तिला योगींनी मान्यताही दिल्याचे कळते.
काय आहे प्रकरण ?राम मंदिरासाठी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी अयोध्येत मशीद पाडण्यात आली. या प्रकरणी फौजदारी खटल्यासह दिवाणी खटलाही चालला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं 30 डिसेंबर 2010ला मालकीप्रकरणी निर्णय दिला होता. वादग्रस्त जमिनीचे वाटप समान तीन भागांत करावे, असा निर्णय हाय कोर्टानं दिला होता. रामलल्लाची मूर्ती असलेलं ठिकाण रामलल्लासाठी द्यावे. तसेच सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला देण्यात यावेत आणि उर्वरित एक तृतीयांश जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. या प्रकरणी रामलल्ला विराजमान आणि हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तर दुसरीकडे सुन्नी वक्फ बोर्डाने देखील उच्च न्यायालयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानं 9 मे 2011ला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती दिली. यात सर्वोच्च न्यायालयानं 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
घटनाक्रम -
- 1885 - महंत रघुबर दास यांनी 1885 मध्ये बाबरी मशिदीलगतच्या जागेत राम मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली. फैजाबादच्या उपायुक्तांनी दास यांची मागणी फेटाळल्यामुळे महंत रघुबर दास यांनी न्यायालयात धाव घेतली. 1885 पासून म्हणजे तब्बल 132 वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात पडून आहे.
- 1949 - भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दोनच वर्षात 1949 मध्ये बाबरी मशिदीच्या मध्यभागी रामलल्लाची मूर्ती गुप्तपणे ठेवण्यात आली.
- 1950 - रामलल्लाची पूजा अर्चा करण्याची परवानगी मागण्यात आली.
- 1959 ते 1989 या काळात रामलल्लाच्या बाजुने 2 व सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वतीने 1 असे तीन खटले दाखल करण्यात आले.
- 1986 - जिल्हा न्यायाधीशांनी वादग्रस्त झालेल्या या वास्तुचं कुलुप काढलं आणि हिंदू भक्तांना दर्शनासाठी जागा खुली केली.
- 1885 ते 1989 या कालावधीत दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले चारही खटले एकत्र करून ते उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले.
- इथपर्यंत जे काही चाललं होतं, ते शांततामय मार्गानं आणि कायद्याची बूज राखत सुरू होतं. मात्र 1992 मध्ये अशी घटना घडली की ज्यामुळे भारतातील हिंदू आणि मुसलमानांमध्ये आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी दरी निर्माण झाली.
- 6 डिसेंबर 1992 मध्ये अयोध्येत जमलेल्या शेकडो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली. यावेळी दाखल झालेल्या खटल्यांमध्ये कटकारस्थान रचल्याचा आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदींवर ठेवण्यात आले.
- 30 सप्टेंबर 2010 रोजी म्हणजे मूळ खटला दाखल झाल्यापासून तब्बल 125 वर्षांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फैसला दिला. यानुसार वादग्रस्त जागेपैकी दोन तृतीयांश जागा हिंदूंना व एक तृतीयांश जागा मुस्लीमांना अशी वाटणी करण्यात आली.
- हा निकाल दोन्ही पक्षांना मान्य नव्हता.
- मे 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली.