नवी दिल्ली - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाच्या कारवाईची तयारी सुरू असताना यापासून बचावासाठी आता त्यांच्यासमोर केवळ राजीनाम्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. संसदेत खासदारांसमोर बाजू मांडताना न्या. वर्मा राजीनाम्याची घोषणा करू शकतात.
निवासस्थानी जळालेल्या नोटा सापडल्याप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेले न्या. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठी संसदेत कारवाईची तयारी सुरू आहे. या अनुषंगाने ते संसदेत पद सोडत असल्याची घोषणा करू शकतात. घटनेच्या कलम २१७नुसार उच्च न्यायालयाचे एखादे न्यायाधीश राष्ट्रपतींना पत्र लिहून पद सोडू शकतात. यासाठी कुणाच्या अनुमोदनाची गरज नसते. एक साधा राजीनामा पुरेसा आहे.
...म्हणून देतील राजीनामान्या. वर्मा यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला तर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांप्रमाणे निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ मिळतील. परंतु, जर संसदेने त्यांना पदावरून हटवले तर यातील कोणतेच लाभ त्यांना मिळणार नाहीत.