- खुशालचंद बाहेतीलाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : अनुसूचित जाती किंवा जमातीची व्यक्ती आपल्या मूळ राज्यातून दुसऱ्या राज्यात राहायला गेल्यास स्थलांतरित राज्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या लाभावर दावा करू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
राजस्थानमधील श्री गंगानगर जिल्ह्यात असलेली एक जमीन चुनीलाल या अनुसूचित जातीतील भूमिहीन व्यक्तीला देण्यात आली होती. ही जमीन अनुसूचीत जातीसाठी आरक्षित होती. १९७२ मध्ये चुनीलाल यांनी पुरण सिंग जाट या उच्च जातीतील व्यक्तीकडून ५००० रुपये कर्ज घेतले. कर्जाच्या कागदपत्रांच्या नावाखाली पुरण सिंगने फसवणूक करून या आरक्षित जमिनीच्या विक्रीपत्रावर चुनीलालची सही घेतली, असा आरोप आहे. जमीन विक्री कागदपत्रे भदर राम याच्या नावाने करण्यात आली आहेत. भदर राम अनुसूचित जातीचा सदस्य आहे आणि पंजाबचा रहिवासी आहे.
राजस्थान भाडेकरार कायदा, १९५५ च्या कलम ४२ नुसार, पुरण सिंग यांना दिलेली जमीन अनुसूचित जातीचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीच्या नावे विक्री, भेट किंवा मृत्युपत्राने देण्यास प्रतिबंध आहे. या प्रकरणात, खरेदीदार अनुसूचित जातीचा असला तरी तो पंजाब राज्याचा सामान्य आणि कायमचा रहिवासी होता. हा विक्री करार राजस्थान भाडेकरार कायद्याच्या कलम ४२ चे उल्लंघन करत असल्याचे घोषित करण्यात यावे म्हणून चुनीलालने दावा दाखल केला.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने हा दावा मान्य करताना मूळ वाटपदारास राजस्थानच्या अनुसूचित जातीतील भूमिहीन व्यक्ती म्हणून जमीन दिलेली आहे. पंजाबचा रहिवासी असलेला भदर राम राजस्थान राज्यातील अनुसूचित जातीच्या लाभाचा दावा करू शकत नाही, असा निर्णय दिला.
यात असाही दावा करण्यात आला की, भदर रामच्या आजोबा आणि वडिलांनी यापूर्वी राजस्थानमध्ये जमिनी खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे तो सामान्यतः राजस्थानचाच रहिवासी आहे. तथापि, आजोबा आणि वडिलांनी राजस्थानमध्ये शेतजमीन खरेदी केल्यामुळे राज्याचा सामान्य रहिवासी होत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० चे कलम २० (१) नुसार एखादी व्यक्ती केवळ तिच्या मालकीचे किंवा तिच्या ताब्यात निवासस्थान आहे म्हणून तो अशा मतदारसंघातील सामान्य रहिवासी आहे असे मानले जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. या निकषावर भदर राम राजस्थानचा रहिवासी असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. (सीए ५९३३/२०२१)
जमिनीच्या वादावर न्यायालयाचे मत... उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मुद्दा असा होता की, पंजाबमधील अनुसूचित जातीचा सदस्य असलेली व्यक्ती राजस्थानमध्ये अनुसूचित जातीच्या लाभाचा दावा करू शकते का? न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि ए. एस. बोपण्णा यांनी याचे उत्तर असे दिले की, पंजाबचा अनुसूचित जातीचा आणि पंजाबचा सामान्य आणि कायमचा रहिवासी असणारी व्यक्ती राजस्थानात आरक्षित जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जातीचा दावा करू शकत नाही. ही जमीन राजस्थान राज्यातील अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन व्यक्तीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे पंजाबच्या व्यक्तीला ती घेता येणार नाही.