शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला, मुंबईत जागावाटपाचा तिढा सुटला; भाजपा-शिंदेसेना किती जागा लढणार?
2
"मुंबईचा महापौर पठाण, शैख, सैयद, अन्सारी का होऊ शकत नाही?"; वारीस पठाण यांचा प्रश्न, संजय राऊतांचंही स्पष्टच उत्तर!
3
भारतीयांना रशियन दारूचे वेड! १० महिन्यांत ५२० टन व्हिस्की, जिन आणि वोडका रिचवली
4
कानातले, मोजे आणि अंडरगारमेंट गायब...; उदयपूर गँगरेपमधील IT मॅनेजर पीडितेची आपबीती
5
मंत्री भरत गोगावलेंचे पुत्र विकास गोगावले २४ दिवसांपासून पोलिसांना सापडेना, महाडमधील प्रकरण काय?
6
पोलिसांवर दगडफेक! 12 महिलांसह 75 जणांना अटक; जयपूरमध्ये मध्यरात्री नेमकं काय झालं?
7
"धुरंधर हा एक भयानक कुत्रा...", राम गोपाल वर्मा यांचं वादग्रस्त ट्वीट, म्हणाले- "गेल्या ५० वर्षांत..."
8
"राहिलेलं आयुष्य राजसाहेबांसोबत" म्हणणाऱ्या पाटलांनी मनसे सोडली; भाजपला लबाड म्हटल्याचा व्हिडीओ व्हायरल
9
भाईंदरनंतर आता ठाण्यात बिबट्या घुसला, नागरिकांमध्ये दहशत, नेमका कुठे आणि कधी दिसला?
10
भाजपाच्या सांगण्यावरून शिवसेना चालणार का?; संतप्त शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांचं पुण्यात आंदोलन
11
भारतातच फिरायला जायचा विचार करताय? 'या' ४ राज्यांत विनापरवाना गेलात तर होईल ५ वर्षांची जेल!
12
₹७६१३ वरुन ₹१५२२ वर आला 'हा' शेअर; अखेर का एका दिवसात ८० टक्क्यांनी स्वस्त झाला स्टॉक?
13
Malegaon Municipal Corporation Election : दोन्ही ठाकरे बंधूंची झाली युती; मालेगाव पालिकेत प्रभाव किती? मनोमिलनानंतर शांतता
14
"ते माझं भवितव्य बरबाद करतील...", 'इंडियन आयडल' जिंकल्यानंतर अभिजीत सावंतने केलेला मोठा गौप्यस्फोट
15
"ड्रग्ज... शिंदे... माजी पोलीस अधिकारी..., राज्याचं राजकारण नशेबाज झालंय!"; राऊतांचा फडणवीसांवर निशाणा
16
पुन्हा राज्यसभेवर संधी मिळेल का? मोदी सरकारमधील सहा मंत्र्यांची 2026 मध्ये ‘अग्निपरीक्षा’
17
अरे हे काय! मुंबईच्या संघात दोन-दोन रोहित; व्हायरल फोटो पाहून चाहते थक्क, हिटमॅनचा 'ड्युप्लिकेट' कोण?
18
सरकारी कर्मचारी दांपत्यांना दिलासा! पती-पत्नीची एकाच शहरात नियुक्ती करण्याचे केंद्राचे निर्देश
19
Malegaon Municipal Corporation Election : मालेगावमध्ये एमआयएम-काँग्रेस युतीचा प्रयोग; वरिष्ठांच्या हालचाली, जागा वाटपाचीही चर्चा
20
Accident : भाड्याने थार घेतली, गर्लफ्रेंडला भेटायला निघाला; समोर कुटुंब दिसताच गाडी पळवू लागला अन्... 
Daily Top 2Weekly Top 5

...तर कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येसाठी बॉस दोषी नाही: सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2018 11:29 IST

सर्वोच्च न्यायालयानं आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-यानं आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-यानं आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. ते आरोपपत्र खंडपीठानं फेटाळून लावल्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला.    महाराष्ट्रातल्या शिक्षण विभागातल्या औरंगाबाद कार्यालयात कार्यरत असलेल्या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीनं बॉसच्या जाचाला कंटाळून पराशर यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. पराशर यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता, त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयातच काम करत राहावं लागायचं, असंही त्यांच्या पत्नीनं तक्रारीत म्हटलं होतं.तसेच वरिष्ठ अधिकारी पराशर यांना अवेळीसुद्धा काम करण्यास सांगत असून, सुट्टीच्या दिवशी त्यांना कामावर बोलावलं जायचं.  कामावर आला नाहीस तर तुला पगार देणार नाही, तसेच तुझी वेतनवाढ रोखू, अशी धमकीही बॉस पराशर यांना देत असल्याचं त्यांच्या पत्नीनं म्हटलं आहे. त्यामुळे घरी आल्यानंतर पराशर हे शांत शांत असायचे, त्यांच्या आत्महत्येसाठी बॉसच जबाबदार आहे, अशा आशयाची तक्रार पराशर यांच्या पत्नीनं केल्यानं पोलिसांनी पराशर यांच्या बॉसविरोधात एफआयआर दाखल केलं होतं. हे एफआयआर औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं. त्यावेळी औरंगाबाद खंडपीठानं हे एफआयआर फेटाळून लावलं. त्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. एखाद्या कर्मचा-याला कामाचा भार सहन होत नसून त्यानं आत्महत्या केल्यास त्यासाठी बॉसला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

टॅग्स :Courtन्यायालय