शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मनसेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी, राज ठाकरेंविरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
2
Video: दोन वर्षाचा नातू आणि आजी अडकली पुरात, वाचवण्यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर उतरले पाण्यात
3
आभाळ फाटले, अतिवृष्टीचा विक्रम! ५३२० गावांतील पिकांचा चिखल; संपूर्ण आठवडा पावसाचा...
4
ट्रम्प यांना आणखी एक धक्का! फ्रान्स पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणार, मॅक्रॉन यांची मोठी घोषणा
5
₹५००० च्या SIP नं कसा बनेल ₹५ कोटींचा फंड? कमालीची आहे पद्धत, एकदा समजलात तर पैशांचं टेन्शन होईल दूर
6
१२८ किलोची वजनदार पत्नी अंगावर पडून पतीचा मृत्यू; सोशल मीडियावर पुन्हा घटना व्हायरल 
7
Stock Markets Today: वीकली एक्स्पायरीच्या दिवशी शेअर बाजाराची सुस्त सुरुवात, निफ्टी ३० अंकांनी वाढून उघडला; ऑटो स्टॉक्समध्ये गुंतवणूकदारांची खरेदी
8
कंपनी मालकीन कर्मचाऱ्याच्या प्रेमात पडली, घटस्फोटासाठी कोट्यवधि रुपये मोजले; प्रकरण न्यायालयात पोहोचले
9
VIRAL : धडकी भरवणारी 'सफर'! अफगाणिस्तानातून विमानाच्या चाकात लपून भारतात पोहोचला १३ वर्षांचा मुलगा
10
अल्पवयीन मुलीच्या गुप्तांगाला स्पर्श करणे म्हणजे बलात्कार नव्हे; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
11
अपुऱ्या झोपेमुळे स्मृतिभ्रंशाचा मोठा धोका; ५ वर्षाच्या अभ्यासानंतर समोर आला धक्कादायक रिपोर्ट
12
इस प्यार को क्या नाम दूं? भावोजीसोबत मेहुणी पळाली; जाताना १ लाख रोख अन् २ लाखांचे दागिनेही घेऊन गेली; पुढे काय झालं?
13
स्क्रीनवर सोज्वळ, खऱ्या आयुष्यात बिकिनी? सीतेच्या भूमिकेत दिसणाऱ्या साई पल्लवीवर होतेय टीका
14
ट्रम्प यांच्या एच-1 बी शुल्क आदेशानंतर भारतीय प्रवासी एमिरेट्सच्या विमानातून उतरले, विमान ३ तास उशीरा
15
Mumbai Robbery: मोबाईल आणि ब्रँडेड घड्याळांच्या दुकानात दरोडा; चार सराईत गुन्हेगारांना अटक!
16
मराठवाड्यात पुन्हा पावसाचा कहर; पाच जणांचा मृत्यू, धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जलप्रलय
17
आजचे राशीभविष्य, २३ सप्टेंबर २०२५: विवाहेच्छुकांचे विवाह ठरतील, मित्रांकडून लाभ होईल
18
एच-१बी व्हिसाला टक्कर, आता चीनचा के-व्हिसा; कुशल कर्मचाऱ्यांसाठी  चीनने उघडले आपले दार
19
आजपासून ओला, उबरचालक आकारणार सरकारमान्य भाडे; अधिक भाडे घेतल्यास कंपन्यांवर कारवाई होणार
20
कुजबुज! ठाकरे बंधूंसाठी शरद पवारांची माघार? मुख्यमंत्र्यांनाच पडला परिवहन मंत्र्यांचा विसर

...तर कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येसाठी बॉस दोषी नाही: सर्वोच्च न्यायालय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 27, 2018 11:29 IST

सर्वोच्च न्यायालयानं आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-यानं आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयानं आज एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कार्यालयातील कामाच्या प्रचंड ताणामुळे जर एखाद्या कर्मचा-यानं आत्महत्येचा मार्ग पत्करला तर त्यासाठी बॉसला दोषी धरता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. ते आरोपपत्र खंडपीठानं फेटाळून लावल्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल दिला.    महाराष्ट्रातल्या शिक्षण विभागातल्या औरंगाबाद कार्यालयात कार्यरत असलेल्या किशोर पराशर यांनी ऑगस्ट 2017 रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीनं बॉसच्या जाचाला कंटाळून पराशर यांनी आत्महत्या केल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. पराशर यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण होता, त्यामुळे त्यांना संध्याकाळी उशिरापर्यंत कार्यालयातच काम करत राहावं लागायचं, असंही त्यांच्या पत्नीनं तक्रारीत म्हटलं होतं.तसेच वरिष्ठ अधिकारी पराशर यांना अवेळीसुद्धा काम करण्यास सांगत असून, सुट्टीच्या दिवशी त्यांना कामावर बोलावलं जायचं.  कामावर आला नाहीस तर तुला पगार देणार नाही, तसेच तुझी वेतनवाढ रोखू, अशी धमकीही बॉस पराशर यांना देत असल्याचं त्यांच्या पत्नीनं म्हटलं आहे. त्यामुळे घरी आल्यानंतर पराशर हे शांत शांत असायचे, त्यांच्या आत्महत्येसाठी बॉसच जबाबदार आहे, अशा आशयाची तक्रार पराशर यांच्या पत्नीनं केल्यानं पोलिसांनी पराशर यांच्या बॉसविरोधात एफआयआर दाखल केलं होतं. हे एफआयआर औरंगाबाद खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं. त्यावेळी औरंगाबाद खंडपीठानं हे एफआयआर फेटाळून लावलं. त्यानंतर पराशर यांच्या पत्नीनं यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. एखाद्या कर्मचा-याला कामाचा भार सहन होत नसून त्यानं आत्महत्या केल्यास त्यासाठी बॉसला गुन्हेगार ठरवता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

टॅग्स :Courtन्यायालय