नवी दिल्ली-
देशभरातील सर्व नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात रजेची मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही धोरणात्मक बाब असून याचिकाकर्त्यांना सरकारकडे जाऊन त्यांच्या मागणीसह निवेदन द्यावे लागेल, असं नमूद केलं आहे.
दिल्लीचे रहिवासी शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत मातृत्व लाभ कायदा, १९६१ च्या कलम १४ चे पालन करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्यांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मासिक पाळीदरम्यान महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, त्यामुळे सुटी देण्यात यावी, असे याचिकेत म्हटले होते.
याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी गेल्या आठवड्यात याचिकेची तातडीने सुनाणीची मागणी केली होती. युके, चीन, वेल्स, जपान, तैवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया यांसारखे देश याआधीच कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात महिलांना मासिक सुट्टी देत आहेत, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.
मासिक पाळीदरम्यान महिला आणि विद्यार्थ्यांना अनेक शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. यादरम्यान अनेक प्रकारच्या समस्यांनाही सामोरं जावं लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना मुदतीच्या रजा देण्याबाबत आदेश काढण्यात यावा. १९६१ च्या कायद्याचा हवाला देत याचिकेत असंही म्हटलं गेलं की यात महिलांना भेडसावणाऱ्या जवळपास सर्व समस्यांची तरतूद आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (CCS) रजेच्या नियमांमध्ये महिलांसाठी त्यांच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत ७३० दिवसांच्या बाल संगोपन रजा सारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, जेणेकरून त्या त्यांच्या दोन मुलांची काळजी घेऊ शकतील.