नवी दिल्ली - शिक्षणाशी निगडीत गरज लक्षात घेता सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अल्पवयीन मुलीला तिच्या आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाचे परिणाम पुढील काळात दिसून येणार आहेत. सुप्रीम कोर्टात आधीपासून अनेक याचिका प्रलंबित आहेत, ज्यात प्रथा परंपरेच्या नियमांना आव्हान देण्यात आले आहे. ज्यानुसार मुलाला वडिलांच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र दिले जाते.
माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. ज्यात पुडुचेरीतील एका मुलीला एससी जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. जर मुलीला वेळेवर जात प्रमाणपत्र मिळाले नसते तर तिच्या भविष्यावर त्याचे परिणाम झाले असते असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. वेळेनुसार परिस्थिती बदलत आहे. मग आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र का जारी केले जाऊ शकत नाही असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या मोठ्या बदलाचे संकेत मानले जात आहेत.
काय आहे संपूर्ण खटला?
हे प्रकरण पुडुचेरीतील एका महिलेशी संबंधित आहे. ज्यात तिने तहसिलदार कार्यालयात अर्ज दाखल करत तिच्या २ मुली आणि एका मुलाला आईच्या जातीच्या आधारे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची मागणी केली होती. या महिलेने अर्जात म्हटलं होते की, माझे आई वडील, आजी आजोबा सगळे हिंदू द्रविड समुदायाशी संबंधित आहेत. लग्नानंतर माझे पतीही माझ्या माहेरी राहतात असं तिने म्हटलं होते. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या जुन्या अधिसूचनेचा उल्लेख करण्यात आला. ५ मार्च १९६४ आणि १७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये जारी राष्ट्रपती अधिसूचना आणि गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, कुठल्याही व्यक्तीची जात मुख्यत: वडिलांची जात आणि त्यांच्या निवासस्थानावर आधारे केली जात आहे.
वडिलांच्या आधारेच ठरते मुलांची जात
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये हे तत्व कायम ठेवले आहे की मुलाची जात सामान्यतः वडिलांच्या जातीवरून ठरवली जाते. २००३ च्या पुनीत राय विरुद्ध दिनेश चौधरी या खटल्यात कोर्टाने आरक्षणाच्या बाबतीत वडिलांची जात ही जात ठरवण्यात निर्णायक घटक असेल आणि पारंपारिक हिंदू कायद्यानुसार मुलांना त्यांची जात त्यांच्या आईकडून नाही तर वडिलांकडून मिळते हे म्हटले होते. परंतु २०१२ मध्ये रमेशभाई दबाई नाइका विरुद्ध गुजरात सरकार या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने हे तत्व काहीसे शिथिल केले. त्या निर्णयात न्यायालयाने आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलाची जात किंवा आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यांच्यातील विवाह, केवळ वडिलांच्या जातीच्या आधारे यांत्रिकरित्या निश्चित केली जाऊ शकत नाही असं म्हटले. अशा प्रकरणांमध्ये असा निष्कर्ष काढता येतो की मूल वडिलांच्या जातीशी संबंधित असेल, परंतु हा निष्कर्ष अंतिम आणि परिपूर्ण नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
दरम्यान, आताच्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने मुलीच्या हिताला प्राधान्य देत तिला आईच्या जातीच्या आधारे एससी जात प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु त्यासोबतच जात निर्धारणाशी संबंधित प्रमुख कायदेशीर प्रश्नांवर अंतिम निर्णय नंतर घेतला जाईल असेही स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने देशभरात जात प्रमाणपत्र, आरक्षण आणि आंतरजातीय विवाह यासंबंधातील अधिकारांवरून नव्याने चर्चा होणार आहे. जर भविष्यात कोर्टाने आईच्या जातीलाही निर्णायक आधार मानला तर देशातील सामाजिक न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल घडू शकतात असं कायदेतज्ज्ञ सांगतात.
Web Summary : Supreme Court allows SC certificate based on mother's caste, prioritizing minor daughter's education. This challenges patriarchal norms for caste determination. Court acknowledges changing times, hinting at significant social and legal shifts regarding caste and identity.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने माँ की जाति के आधार पर SC प्रमाण पत्र की अनुमति दी, जो नाबालिग बेटी की शिक्षा को प्राथमिकता देता है। यह जाति निर्धारण के पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देता है। न्यायालय ने बदलते समय को स्वीकार करते हुए जाति और पहचान के संबंध में महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी बदलावों का संकेत दिया।