नवी दिल्ली - नीट-यूजी परीक्षेत कथित प्रश्नपत्रिका फुटणे, तसेच इतर गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे या परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदविले. याबाबत केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थांकडून (एनटीए) न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे; परंतु या परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांच्या समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास मात्र नकार दिला.
नीट परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा नव्याने घेण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यातील आरोपांची दखल घेत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या सुटीतील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आपण जे काही केले आहे ते सर्व स्वच्छ आहे, असे म्हणणे इतके सोपे नाही. गैरप्रकारांमुळे या परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला आहे. त्यामुळे आम्हाला उत्तरे हवी आहेत. तुम्हाला किती वेळ हवा आहे? न्यायालय पुन्हा सुरू होईल, तेव्हा उत्तर देणार का? तोपर्यंत तर समुपदेशनाची प्रक्रिया सुरू होईल, असे खंडपीठाने म्हटले. शिवांगी मिश्रा आणि इतर नऊ विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित याचिकेला जोडून एनटीएला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
नीट-पीजी २०२२ विरुद्धची याचिका फेटाळलीसर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी वैद्यकीय शास्त्राच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी २०२२ मध्ये घेण्यात आलेल्या नीट-पीजी परीक्षेत विसंगती असल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळली. या याचिकेत उत्तरपत्रिका आणि उत्तरसूची जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांचा समावेश असलेल्या सुटीतील खंडपीठाने २०२२ मध्ये प्रीतीश कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना सांगितले की, एनबीई आम्हाला उत्तरसूची, उत्तरपत्रिका, प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देत नाही. ही याचिका विनाकारण प्रलंबित ठेवू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळून लावत आहोत.
२३ लाख विद्यार्थ्यांनी देशातील एकूण १ लाख जागांसाठी ही परीक्षा दिली. देशातील सरकारी व खासगी महाविद्यालयातील एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष आणि अन्य अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नीट-यूजी परीक्षा आयोजित केली जाते. यंदाच्या परीक्षेत प्रथमच ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले.