नवी दिल्ली- गुरूवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात खासदारांसाठी अरूण जेटलींनी मोठी घोषणा केली आहे. खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेण्यासाठी सरकार नवा कायदा तयार करणार असल्याचं जेटलींनी म्हंटलं. या कायद्याअंतर्गत दर पाचवर्षांनी खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेतला जाणार आहे. व पगाराला गरजेप्रमाणे वाढविलं जाणार आहे. खासदारांच्या पगाराचा आढावा घेतला जाणार असल्याची घोषणा जेटलींनी त्यांच्या बजेट भाषणादरम्यान केली.
केंद्र सरकार आधीच राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या पगारवाढीबद्दलचा प्रस्ताव घेऊन आली आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मंजुरी मिळणार आहे. या प्रस्तावानुसार राष्ट्रपतींना 5 लाख, उपराष्ट्रपतींना 4 लाख व राज्यपालांना 3 लाख रूपये पगार मिळणार आहे. खासदारांच्या वेतनाचा आढावा घेणारी नवी व्यवस्था 1 एप्रिल 2018पासून लागू होईल. दरम्यान, खासदारांच्या वेतनाचा आढावा कुठल्या निकषांवर होईल व पगारात किती वृद्धी होईल याबद्दल कुठलीही माहिती अरूण जेटली यांनी दिली नाही.
सातवा वेतन लागू झाल्यानंतर खासदारांकडून पगार वाढविण्यासंदर्भातील मागणी होत होती. महागाई वाढल्याने वेतनाचा आढावा घेणं गरजेचं आहे, अशी मागणी होत होती. अशातच सरकारने घेतलेला निर्णय खासदारांना दिलासा देणारा आहे.