मुंबई, दि. 22 - उत्तराखंडच्या रहिवासी असणा-या शायराबानो यांनी तिहेरी तलाकविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेला देशातील इतरही महिलांनी मदत केली. आज सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या या याचिकेवर सकारात्मक निर्णय देऊन तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य ठरवले आणि पुढील सहा महिन्यांच्या अवधीमध्ये संसदेला कायदा करण्यास सुचवले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शाहबानो खटल्याची भारतीयांना आठवण झाली.
शाहबानो यांचा जन्म १९३२ साली झाला. इंदुरचे प्रसिद्ध आणि श्रीमंत वकिल महंमद अहमद खान यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. या दाम्पत्याला पाच मुलेही झाली. १४ वर्षे संसार झाल्यावर खान यांनी दुसरा विवाह केला. काही वर्षे दोन्ही पत्नींबरोबर राहिल्यानंतर खान यांनी ६२ वर्षांच्या शाहबानो यांना व त्यांच्यापासून झालेल्या पाच मुलांना घराबाहेर जाण्यास सांगितले. त्यांचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून खान प्रत्येक महिन्याला २०० रुपयेसुद्धा देऊ लागले. पण १९७८च्या एप्रिलमध्ये त्यांनी ते २०० रुपये देणेही थांबवले.
पाच मुलांचे पोट भरणं मुश्कील झाल्यावर आणि एकीकडे पतीकडून मिळणारे पैसेही थांबल्यावर शाहबानो यांना कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कोर्टाकडे त्यांनी आपल्याला प्रतीमहिना ५०० रुपये मिळावेत अशी मागणी केली. शाहबानो यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावल्यावर महंमद खान यांनी त्यांना सरळ तलाक देऊन टाकला आणि माझी दुसरी पत्नी असल्यामुळे शाहबानो यांना पैसे देण्याचा कोणताच संबंध उरत नाही असा युक्तीवाद त्यांनी केला. मुस्लीम कायद्यानुसार पोटगी म्हणून एकाचवेळी ५४०० रुपये देण्यापलिकडे आपण कोणतेही पैसे देणं लागत नाही असं त्यांनी सांगितलं. ऑगस्ट १९७९ साली कनिष्ठ न्यायालयाने शाहबानो यांना २५ रुपये प्रतीमहिना देण्यात यावे असा निर्णय दिला. त्याविरोधात शाहबानो यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली, तेथे त्यांना १७९.२० रुपये प्रतीमहिना देण्यात यावेत असा निर्णय १ जुलै १९८० रोजी दिला. मग खान यांनी त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. शेवटी हा खटला सरन्यायाधिश चंद्रचुड, जगन्नाथ मिश्रा, डी.ए. देसाई, ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी, इ.एस. व्यंकटरामय्या यांच्या पिठासमोर आला. या खंडपीठाने २३ एप्रिल १९८५ रोजी हायकोर्टाचा निर्णय कायम करत शाहबानो यांच्या बाजूने सकारात्मक कौल दिला.
शाहबानो यांना दिलासा देणारा निर्णय झाला असला तरी संपुर्ण भारतात प्रतिक्रिया उमटली. हा मुस्लीम धर्मात ढवळाढवळ करणारा निर्ण़य असल्याचे सांगत त्यावर प्रचंड टिका करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजकारणाचा विषय बनला. १९८६ साली सत्ताधारी पक्षाने संसदेत द मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईटस ऑन डायवोर्स) अॅक्ट १९८६ पास करुन घेतला. यामुळे शाहबानो खटल्यातील निर्णयाची हवाच काढून घेण्यात आली. या नव्या कायद्यानुसार पतीने घटस्फोटित पत्नीला केवळ ९० दिवस किंवा इद्दतच्या काळापुरती पोटगी द्यावे असे स्पष्ट करण्यात आले. मुस्लीम महिलांवर घोर अन्याय करणा-या या कायद्याविराधात समाजातील सर्व स्तरांतून टीका झाली. भारतीय जनता पार्टीने हा निर्णय अल्पसंख्यकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी घेतला असल्याची जबरदस्त टीका संसद आणि संसदेबाहेर केली. विवाह आणि कौटुंबिक प्रकरणे अशी विवाह कायद्यांच्या अंतर्गत आल्यामुळे शाहबानो यांच्यावर अशी वेळ आल्याची भावना देशभरात निर्माण झाली होती.
शाहबानो यांच्या खटल्यानंतर संसदेने तयार केलेल्या कायद्यावर नंतरच्या काळात डॅनियल लतिफी विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले होते. अशा प्रकारचे खटले येत राहिले. मात्र आता शायराबानोच्या खटल्यामुळे मुस्लीम महिलांना घटस्फोटाच्या वेळेस होणाºया अन्यायाविरोधात तोंड उघडण्याची संधी मिळाली अंस वाटते. शायराबानो यांचं अभिनंदन देशभरातून होत असलं तरी त्यांच्यावर एकट्याने आणि अन्यायकारक एकतर्फी घटस्फोटाला सामोरे जायची वेळ आली. तसेच आज शाहबानो यांनी अन्यायाविरोधात चार दशकांपुर्वी उचलेले पाऊलही विसरुन चालणार नाही.