नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून वाराणसीमधील ज्ञानवापी मशिदीचा वाद (Gyanvapi Mosque Controversy) पुन्हा उफाळून आला आहे. या ठिकाणी शिव मंदिर असल्याचा दावा करत काही हिंदू संघटनांनी वाराणसी न्यायालयात धाव घेत सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. त्याचा अहवालही आता न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. तर या प्रकरणी मुस्लिम संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दखल देण्यास नकार दिला. यानंतर देशातील राजकीय वर्तुळात अनेक दावे-प्रतिदावे करण्यात आले. यातच आता ज्ञानवापी मशिदीच्या वादासंदर्भात सद्गुरू (Sadhguru) यांनी भाष्य केले असून, उध्वस्त केलेल्या मंदिराविषयी आता बोलून काहीही उपयोग नाही, असे म्हटले आहे.
मुघलांसह अनेक परकीयांनी भारतावर केलेल्या आक्रमाणांत हजारो मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली. आपण त्यांचे संरक्षण करू शकलो नाही. आता त्यांच्याबद्दल बोलण्यात अर्थ नाही. कारण आपण इतिहासाचे पुनर्लेखन करू शकत नाही. दोन्ही समाजाने एकत्र बसून ठरवावे की कोणत्या दोन-तीन ठिकाणी वाद आहे. मग सर्वांनी एकत्र येऊन यावर तोडगा काढावा. एकावेळी एकाच वादावर मंथन करून वाद वाढवून उपयोग नाही. काहीतरी घेणे आणि काही देणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे देश पुढे जाऊ शकतो. प्रत्येक वादाला फक्त हिंदू-मुस्लिमच्या नजरेतून पाहण्याची गरज नाही, असे सद्गुरू यांनी नमूद केले.
भारत सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर
ज्ञानवापी मशिदीच्या वादाविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर भाष्य करणे सद्गुरू यांनी टाळले. मी अद्याप या प्रकरणाशी अद्ययावत नाही. याविषयी मला जास्त माहिती नाही, असे सद्गुरू यांनी सांगितले. सद्गुरू मानतात की भारत सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्यास भारत जगातील एक मोठी शक्ती बनेल. पण यासाठी प्रत्येक मुद्द्यावर वाद घालण्याची गरज नाही, असे सद्गुरू यांनी स्पष्ट केले. एका वृत्तवाहिनीशी ते बोलत होते.
ती जागा भारत सरकारची, मशिदीसाठी दिलेली नाही
दरम्यान, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशिद खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हिंदू पक्षाकडून १९३६ साली ब्रिटिश सरकारने या जागेसंदर्भात दाखल केलेले एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात, वादग्रस्त जागा भारत सरकारच्या मालकीची असून ती मशिदीसाठी देण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. ज्ञानवापी मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवरील मूर्तींची पूजा आणि दर्शनाचा अधिकार दिला जावा, अशी मागणी करून पाच हिंदू महिला भाविकांनी वाराणसीमधील एका न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला आहे.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. मुघल बादशहा औरंगजेबाने एप्रिल १६६९मध्ये एक आदेश काढून वाराणसीतील आदि विश्वेश्वर (काशी विश्वनाथ) मंदिर उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन शासक किंवा त्यानंतरही इतर शासकांनी वादग्रस्त जागेवर वक्फ तयार करण्याचा किंवा मुस्लिम अथवा इतर मुस्लिमांच्या इतर विश्वस्त संस्थांना जमीन सोपवण्याचा आदेश दिला होता, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. मात्र, औरंगजेबाने काढलेल्या फर्मानाची प्रत कोलकात्यातील आशियाई ग्रंथालयात ठेवण्यात आली आहे, असे जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले.