मुंबई, दि. 12 - कृषी व फलोत्पादन, पणन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी पंजाब राज्याच्या अभ्यास दौऱ्याला आजपासून सुरुवात केली आहे. खोत यांनी चंदीगड येथील पंजाब पणन मंडळाला भेट देऊन तेथील अधिका-यांसोबत शेतमालाच्या मार्केटसंदर्भात विविध विषयांवर चर्चा केली.महाराष्ट्र-पंजाबमध्ये शेतमालाची देवाण-घेवाण कशी करता येईल, यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. तेथील एक शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रात यावे, यासाठी सदाभाऊ खोत यांनी त्यांना निमंत्रित केले. पंजाब पणन मंडळ आवारातील मार्केटलाही खोत यांनी भेट दिली. तेथे वेगवेगळ्या ठिकाणावरून आलेल्या मालाची विशेषतः नाशिकवरून आलेल्या कांदा आदी शेतमालाची त्यांनी पाहणी केली.गुरबजन सिंग-डीजीएम, औरपाल साहनी-आयटी, मंडी बोर्ड, बाजार समितीचे सभापती जुझार सिंग, सचिव मनोज शर्मा, महाराष्ट्राच्या पणन मंडळाचे भास्कर पाटील, MAIDC, महाराष्ट्राचे सत्यवान वराळे आदी उपस्थित होते. खोत यांची पंजाब अॅग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड कार्यालयात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्यात महाराष्ट्र आणि पंजाबच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती संदर्भातील धोरणावर चर्चा झाली. पणनच्या अधिका-यांनी पंजाब अॅग्रो इंडस्ट्रीजचे नियोजन सादर केले. शेतक-यांसाठी घेतलेली नियमनमुक्ती, आडत बंद करण्याचा निर्णय आदींची खोत यांनी माहिती दिली. तेथील अधिका-यांनी सदाभाऊ खोतांचे अभिनंदन केले.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यामध्ये सध्या कांद्याचे दर वाढले असून, दरवाढीचा फायदा सर्वसामान्य कांदा उत्पादकांना होत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदा आयातीवर निर्बंध घालावेत; तसेच कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घालू नयेत, अशी विनंती पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.राज्यामध्ये सध्या कांद्याचे सरासरी दर 1500 ते 1700 रुपये प्रति. क्विंटलपर्यंत आहेत. कांद्याच्या दरामध्ये झालेल्या वाढीचा फायदा सर्वसामान्य कांदा उत्पादकांना होत आहे. सुमारे 70 ते 80 टक्के कांदा शेतक-यांनी कांदा चाळीमध्ये साठवणूक केलेला असल्याने दरवाढीचा फायदा कांदा उत्पादकांना होणार आहे. तरी केंद्र शासनाने कांदा आयातीवर निर्बंध घालावेत आणि कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घालू नये, अशी विनंती खोत यांनी पासवान यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. तसेच याबाबत संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती रस्ते वाहतूक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंती देखील पणन राज्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यापूर्वी अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी वाणिज्य मंत्रालयाला, कांदा निर्यातीवर प्रथम बंदी घालण्यात यावी आणि त्यानंतरच अन्य देशांतून देशांतर्गत वापरासाठी स्वस्त दरातील कांदा आयात करण्यात यावा, असं सुचवलं होतं.