नवी दिल्ली - सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतरही हा वाद थांबलेला नाही. एकीकडे हिंदुत्ववादी संघटना या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही आपली भूमिका स्पष्ट करताना भाविकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अएसे मत मांडले आहे. तसेच या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन न्यायिक तसेच अन्य पर्यायांवर विचार करावा, असा सल्ला संघाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर व्हायला हवा असे सांगतानाच हा नियम तातडीने लागू करण्याचा केरळ सरकारचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचेही संघाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टानं सबरीमाला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल देत मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा केला होता. . महिला या पुरुषांपेक्षा दुय्यम नाहीत. महिलांना देवाची पूजा करण्यावरही बंधनं घातली जात आहेत. देवाशी असलेले नाते हे शारीरिक घटकावर ठरू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी यावेळी व्यक्त केले होते. मात्र या निकालानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटना बुधवारी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. निदर्शनं करणाऱ्या संघटनांमध्ये आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषदेचाही समावेश आहे. प्रत्येक धार्मिक स्थळाची स्वतंत्र परंपरा असतो, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अस्वीकारार्ह आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.दरम्यान, हा एका स्थानिक मंदिरातील परंपरेचा प्रश्न आहे. ज्यामध्ये महिलांसह लाखो भाविकांची श्रद्धा जोडली गेलेली आहे. या भाविकांची श्रद्धा आणि भावना दुर्लक्षुन चालणार नाही, असे संघाने स्पष्ट केले आहे. एखादी परंपरा जबरदस्तीने तोडण्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या भाविकांची आणि महिलांची उग्र प्रतिक्रिया उमटणे साहजिक आहे, असे संघाचे नेते भय्याजी जोशी यांनी सांगितले. तसेच भाविकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून कायद्याची अंमलबजावणी करणे दुर्दैवी असल्याचेही ते म्हणाले. का होती मंदिरात प्रवेशबंदी? केरळमधील सबरीमाला मंदिरात 10 ते 50 वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश दिला जात नव्हता. विशेषत: 15 वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलींना मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येत होता. केवळ लहान मुली आणि वृद्ध महिलांना या मंदिरात प्रवेश दिला जायचा. मंदिरात विराजमान असलेले अयप्पा ब्रम्हचारी होते, अशी श्रद्धा आहे. सबरीमाला यात्रेच्या आधी 41 दिवस कठोर व्रत करण्याचा नियम आहे. मासिक पाळीमुळे महिला सलग 41 दिवस व्रत करू शकत नाहीत. त्यामुळेच 10 ते 50 या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नव्हता. सबरीमाला मंदिर प्रकरणात न्यायालय महिलांच्या बाजूनं निकाल देईल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. या प्रकरणाच्या शेवटच्या सुनावणीत न्यायालयानं आपला रोख स्पष्ट केला होता. मंदिर प्रवेशात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. देवाचं दर्शन हा महिलांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असं न्यायालयानं सुनावणी म्हटलं होतं.
Sabarimala Temple : भाविकांच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करण्यात येऊ नये, संघाचे मत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 4, 2018 08:46 IST