निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीचे नियम सांगा

हायकोर्ट : शासनाला मागितली माहिती

नागपूर : लाच घेणे, गैरव्यवहार करणे इत्यादी कारणांसाठी निलंबित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीसंदर्भात काय नियम आहेत, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करून याविषयी २७ मार्चपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत.
न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. निलंबित केल्यानंतर विभागीय चौकशी अनेक वर्षांपर्यंत पूर्ण होत नाही. तेव्हापर्यंत कर्मचारी निलंबित राहतो. दरम्यान त्याला सहाव्या वेतन आयोगानुसार नियमित ७५ टक्के वेतन देण्यात येते. यामुळे राजकोषाला प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो. कायद्यानुसार विभागीय चौकशी पूर्ण करणे व दोषारोपपत्र तयार करण्यासाठी कौशल्याची गरज असते. संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडे हे कौशल्य राहात नसल्यामुळे चौकशीला विलंब लागतो. शिवाय अशा चौकशीचे भविष्य अनिश्चित असते. चौकशीनंतर अनेकदा कर्मचाऱ्याला नोकरीवर परत घेतले जाते. ही बाब समाजाचा व्यवस्थेवरील विश्वास नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरते. विभागीय चौकशीचे विकेंद्रीकरण करणे व चौकशी अधिकारी बाहेरून बोलावणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी व्यवसाय करणारे वकील, औद्योगिक न्यायालयाचे निवृत्त सदस्य, कामगार न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांच्याकडून चौकशी करणे शक्य आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.