मुंबई - सिकंदराबाद येथील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने (आरटीआय) अत्यंत जुजबी स्वरूपाची माहिती घेण्यासाठी केलेल्या अर्जाला चेन्नई येथील सीमाशुल्क आयुक्तालयाने एवढे हास्यास्पद उत्तर दिले आहे की त्यावरून सरकारी कार्यालयांमध्ये नेमलेले माहिती अधिकारी किती बिनडोकपणे काम करत असतात हे स्पष्ट होते.
खरे तर प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने त्यांचा पत्ता, टेलिफोन नंबर, ई-मेल अशा स्वरूपाची संपर्कासाठी आवश्यक असलेली मुलभूत माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर टाकणे बंधनकारक असते. परंतु केंद्रीय उत्पादनशुल्क व सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीईसी) वेबसाईटवर तशी माहिती दिलेली नाही. म्हणून सिकंदराबाद येथील ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते सी. जे. करिरा यांनी मंडळाच्या दिल्ली मुख्यालयाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज करून त्यांच्या देशभरातील कार्यलयांचे पिनकोडसह पत्ते, एसटीडीसह फोन नंबर व ई-मेल अशा माहिती देण्याची विनंती केली.
करिरा यांच्या १४ ऑगस्टच्या या अर्जास ‘सीबीएसई’ मुख्यालयाने स्वत: उत्तर न देता तो अर्ज सर्व विभागीय कार्यालयांकडे पाठवून दिला. त्यापैकी चेन्नई येथील सीमाशुल्क आयुक्तालयाकडून करिरा यांना १९ सप्टेंबर रोजी जे उत्तर आले ते म्हणजे सरकारी अधिकारी ‘आरटीआय’चे अर्ज किती थिल्लरपणे हाताळतात याचे मासलेवाईक उदाहरण आहे.
चेन्नई सीमाशुल्क आयुक्तालयातील सहाय्यक आयुक्त व जन माहिती अधिकारी ए. प्रिसी यांनी करिरा यांना असे कळविले की, ‘सीबीईसी’ने फेब्रुवारी २०१५ मध्ये ‘डेटा शेअरिंग पॉलिसी’ जाहीर केली आहे व ती त्यांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्यानुसार आपण मागितलेली माहिती हवी असेल तर त्यासाठी आपण ‘सीबीईसी’शी सामजस्य करार (एमओयू) करावा व सोबत, उपलब्ध होणारी माहिती अन्य कोणालाही न देण्याचे हमीपत्रही द्यावे!
दिलेल्या या उत्तराने समाधान झाले नसेल तर आपण अपिली अधिकारी व सहआयुक्त के. के. सुना यांच्याकडे ३० दिवसांत अपील करू शकता, असे नमूद करायलाही हे जनमाहिती अधिकारी विसरले नाहीत.
सर्वात कळस म्हणजे या माहिती अधिकाºयाने हे उत्तर ज्या लेटरहेडवर पाठविले होते त्यावरच चेन्नई सीमाशुल्क आयुक्तालयाचा पत्ता, फोन नंबर, ई-मेल इत्यादी माहिती वरच्या बाजूला ठळकपणे छापलेली होती.