खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : संघटना करून टायरच्या किमती वाढविल्याबद्दल भारतीय स्पर्धा आयोगाने पाच टायर उत्पादक आणि ऑटोमोटिव्ह टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (एटीएमए) यांना १५०० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. २०१८ मध्ये ऑल इंडिया टायर डीलर्स फेडरेशनने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत टायर उत्पादक कंपन्यांनी नैसर्गिक रबर आणि इतर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचे निमित्त करून टायर आणि ट्यूबच्या किमती वाढविल्या. तथापि, या कच्च्या मालाच्या किमतीत नंतर मोठ्या प्रमाणात कपात झाली, शिवाय उत्पादन शुल्क कमी झाले तरी टायरच्या किमती त्या प्रमाणात कमी केल्या नाहीत, असा आरोप करण्यात आला होता. टायर उद्योजक टायरच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवत असल्याने नैसर्गिक रबरच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जात नव्हता. एमसीएने ही तक्रार स्पर्धा आयोगाकडे पाठवली. आयोगाच्या महासंचालकांनी या आरोपांची चौकशी केली.
चौकशीत टायर कंपन्या आणि असोसिएशनने बाजारातील टायरच्या किमती वाढवण्यासाठी, उत्पादन आणि पुरवठावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संघटना केली असल्याचे स्पष्ट झाले. आयोगाने २०१८ मध्ये पाच टायर उत्पादक कंपन्या आणि एटीएमए यांना स्पर्धा कायद्यांतर्गत दोषी धरले.या चौकशीला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार आयोगाने आपले आदेश सीलबंद पाकिटात ठेवले. ६ जानेवारी २०२२ रोजी हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. टायर कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. २८ जानेवारी २०२२ रोजी ते फेटाळण्यात आले. यानंतर आयोगाने २०१८ चा आदेश सार्वजनिक केला. दंडाव्यतिरिक्त आयोगाने या कंपन्यांना हे सर्व बंद करण्याचा आदेशदेखील दिला आहे.टायर कंपन्यांकडून घाऊक आणि किरकोळ किमतीची माहिती गोळा करण्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याच्या आदेशासह एटीएमएवरही ८.४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आकारलेला दंडअपोलो टायर्स : ४२५.५३ कोटीएमआरएफ लिमिटेड : ६२२.०९ कोटीसिएट लि. : २५२.१६ कोटीजेके टायर : ३०९.९५ कोटीबिर्ला टायर्स : १७८.३३ कोटी