अभिलाष खांडेकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भोपाळ : गुणवत्तापूर्वक, परवडणारी स्वीकाहार्य आरोग्य सेवेपर्यंत भेदभावरहित वेळीच समान पोहोच सुनिश्चित करणे, सरकारसाठी अनिवार्य करण्यासाठी आरोग्याचा हक्क मूलभूत हक्क म्हणून अधिनियमित केला जावा, अशी शिफारस एका संस्थेने संशोधनात्मक अहवालातून केली आहे.
भारतीय आरोग्य सेवा व्यवस्थेवर ऑक्सफाम इंडिया या स्वयंसेवी अलीकडेच ‘भारतातील असामनता’ यावर अहवाल जारी केला आहे. ही संस्था ओडिशा, आसाम आणि बिहारसह मागास राज्यांत काम करते. आरोग्य व्यवस्थेवरील भारतातील विषमता या शीर्षकाने ऑक्सफाम इंडियाच्या अहवालात म्हटले की, आम्ही कोविड-१९ मुळे उद्भवलेल्या भेदभावाच्या अभ्यासापुरतेच काम केलेले नाही; परंतु सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेतील सरकारी हस्तक्षेपाच्या अभावापलिकडे लक्ष वेधित करणारे आमचे निष्कर्ष आहेत.