बंदरांतील शुल्कनिश्चितीचे अधिकार खासगी विकासकांकडे; संसदेत विधेयक मंजूर

लोकसभेने हे विधेयक आधीच मंजूर केले आहे. आता त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी शिल्लक आहे.

उरण : शुल्क निश्चितीच्या अधिकारात खासगी गुंतवणूकदार - विकासकांना वाव देणारे, बंदरांच्या प्रशासनाला अधिक अधिकार देणारे आणि खासगीकरणाला संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या प्रमुख बंदर प्राधिकरण विधेयकाला राज्यसभेने बुधवारी मंजुरी दिली. लोकसभेने हे विधेयक आधीच मंजूर केले आहे. आता त्यावर राष्ट्रपतींची मंजुरी शिल्लक आहे.बंदरे, नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी हे विधेयक मांडताना यातून बंदरांच्या खासगीकरणाला उत्तेजन द्यायचे नसून तेथील प्रशासनाला व्यापक अधिकार देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. बंदरांमध्ये पूर्वी असलेल्या ट्रॅफिक अ‍ॅथॉरिटीपेक्षा आता पोर्ट अ‍ॅथॉरिटीला व्यापक अधिकार मिळतील. यात बंदरांतील विविध सेवांचे शुल्क ठरवण्याच्या अधिकाराचा समावेश असेल आणि पीपीपी तत्त्वावर बंदरांचा विकास करताना ज्या खासगी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे, त्यांचाही शुल्कनिश्चितीत सहभाग असेल. हे विधेयक १९६३ च्या बंदर प्राधिकरण विधेयकाची जागा घेईल. या विधेयकात आच्छादित आणि अप्रचलित विभागांची संख्या कमी करून  त्यांची संख्या १४४ वरून ७६ वर आणण्यात आली आहे. देशातील १२ बंदरांच्या कामात यामुळे आमूलाग्र बदल होतील. त्यात नवी मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू बंदराचा समावेश आहे. सुधारित विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्येनव्या विधेयकात बंदर प्राधिकरणाच्या मंडळाची सुलभ रचना प्रस्तावित आहे. यात पूर्वीच्या ट्रॅफिक ॲथॉरिटीचे अधिकार पोर्ट ॲथॉरिटीकडे जातील. हे बंदर असलेल्या राज्याचे सरकार, रेल्वे, संरक्षण, सीमा शुल्क, महसूल विभाग या मंडळाचे सदस्य असतील. तसेच  चार स्वतंत्र सदस्यांतील एक केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी, दोन कामगारांचे प्रतिनिधी असतील. बंदरांशी संबंधित सर्व पूरक सुविधांच्या विस्ताराची जबाबदारीही या सदस्यांकडे असेल. बंदरांमधील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसह वेतनभत्ते व सेवाशर्तींचे संरक्षण करण्याची तरतूद आहे.