लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोविड-१९ विषाणू साथीच्या पार्श्वभूमीवर २०१८-१९ या वित्त वर्षासाठी सुधारित अथवा विलंबित प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल करण्याची मुदत सरकारने ३० सप्टेंबर २०२०पर्यंत वाढविली आहे. आधी ही मुदत ३१ जुलै २०२० पर्यंतच होती.
केंद्रीय थेट कर बोर्डाने (सीबीडीटी) यासंबंधीची अधिसूचना २९ जुलै रोजी जारी केली. वित्त मंत्रालयाने यासंबंधीची घोषणा आधीच केली होती. एखाद्या करदात्याने मुदतवाढीच्या आधीच करभरणा केला असेल, तर तो अग्रीम भरणा समजण्यात येईल, असेही बोर्डाने म्हटले आहे.
अशा प्रकरणांत कलम २३४अ अन्वये कोणतेही व्याज लावले जाणार नाही; पण रक्कम एक लाखापेक्षा जास्त असेल, तर मात्र व्याज आकारले जाईल. ३१ जुलै २०२० पूर्वी स्व-मूल्यांकित कर भरून विवरणपत्र ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरल्यास व्याज लागणार नाही. सूत्रांनी सांगितले की, विवरणपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे करदात्यांचे कष्ट वाचतील. कोविड-१९ साथीमुळे देशातील अनेक प्रमुख शहरांत अजूनही टाळेबंदी सुरू आहे. अशात नागरिकांना घराबाहेर पडणे अशक्य आहे.
या अधिसूचनेत ज्येष्ठ नागरिकांना व्याज भरण्यावर दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या ज्येष्ठांचा कोणताही व्यवसाय नाही तसेच व्यवसायाचे उत्पन्न नाही, त्यांना कलम २०७ अन्वये आढावा वर्ष २०२०-२१ साठी अग्रीम करभरणा करण्याची गरज असणार नाही. १ एप्रिल २०२० रोजी कर भरण्यातील तूट (शॉर्टफॉल) १ लाख रुपयांच्या आत असेल, तर हा भरणा ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत केला जाऊ शकेल.