दिल्ली - मोदी सरकारच्या काळात अल्पसंख्यांकांचे अच्छे दिन परत फिरले आहेत. सरकार देशातील मुस्लीम तरुणांच्या सशक्तीकरणासाठी आवश्यक ती सर्वच उपाययोजना करत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीतील एका बैठकीत म्हटले होते. मुस्लीम तरुणांच्या एका हातात कुराण तर दुसऱ्या हातात कॉम्युटर असेल, असेही मोदी म्हणाले. मात्र, माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीवरुन मोदींची ही वक्तव्ये हवेतील बुडबुडा असेच वाटते. कारण, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे प्रमाण घटल्याचे या माहितीवरुन दिसून येत आहे.
एका माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2013-14 साली माध्यमिक शाळांमधील 75 लाख अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. मात्र, 2014-15 मध्ये हाच आकडा 44 लाखांवर येऊन पोहोचला आहे. तर 2017-18 या कालावधीत 96 लाख 50 हजार 248 विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. मात्र, त्यापैकी केवळ 44 लाख 74 हजार 452 शालेय विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळाली. तर उच्च माध्यमिक स्तरावरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे प्रमाणही 31 टक्क्यांनी घटले आहे. यावरुन मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृतीचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येते.
विशेष म्हणजे, 2013-14 साली अल्पसंख्यांक प्रवर्गातील शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी 950 कोटी रुपये देण्यात आले होते. 2014-15 साली हा आकडा 1100 कोटी रुपये झाला. त्यानंतर 2015-16 साली हा आकडा आणखी कमी होवून 1040 कोटी रुपयांवर पोहोचला. तर 2016-17 मध्ये शिष्यवृत्ती वाटपाचा आकडा कमी होवून पुन्हा 931 कोटींवर पोहोचला. दरम्यान, शेवटी 2017-18 मध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर सरकारकडून 950 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना खरचं 'अच्छे दिन' आले का ? असा प्रश्न उद्भवत आहे.