नवी दिल्ली - देशात सुरुवातीच्या स्तरावर शालेय नावनोंदणी सुधारली असली, तरी माध्यमिक वयोगटातील निव्वळ नावनोंदणी दर अद्याप कमी असल्याने इयत्ता आठवीपुढे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात टिकवून ठेवण्याची गरज असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण २०२५–२६ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
भारतातील माध्यमिक वयोगटाचा निव्वळ नावनोंदणी दर केवळ ५२.२ टक्के आहे. ही स्थिती इयत्ता आठवीनंतर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गळतीकडे लक्ष वेधते. शाळांची असमान रचना ही एक महत्त्वाची अडचण असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील ५४ टक्के शाळा केवळ मूलभूत व प्राथमिक स्तराचे शिक्षण देतात, तर फक्त १७.१ टक्के शाळांमध्ये माध्यमिक शिक्षणाची सोय आहे. याउलट, शहरी भागात माध्यमिक शाळांचे प्रमाण ३८.१ टक्के आहे.
या तफावतीमुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना उच्च वर्गांपर्यंत पोहोचण्यात अडथळे येतात. परिणामी, वर्गांमधील संक्रमणात नुकसान, प्रवासाचा वाढलेला वेळ आणि गळतीचे प्रमाण वाढते, असे सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय करावे लागेल? जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्या माध्यमातून शिक्षक कौशल्ये सुधारण्याची, तसेच पालक व समाजाचा शालेय व्यवस्थापनात सहभाग वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.अभ्यासक्रम व मूल्यमापन सुधारणा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत बदल केल्यास दुर्गम भागातही दर्जेदार व समताधिष्ठित शिक्षण देणे शक्य होईल, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
Web Summary : Economic survey stresses retaining students after 8th grade due to low secondary enrollment. Rural areas lack secondary schools impacting student progression and increasing dropout rates. Teacher training and community involvement are crucial for quality education.
Web Summary : आर्थिक सर्वेक्षण में माध्यमिक नामांकन कम होने के कारण 8वीं के बाद छात्रों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की कमी से छात्रों की प्रगति प्रभावित होती है और ड्रॉपआउट दरें बढ़ती हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है।