नवी दिल्ली - सर्वोच्च तसेच हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांविरोधातील महाभियोगाच्या कार्यवाहीत सहभागी होणाऱ्या खासदार आणि आमदारांना त्या न्यायाधीशाच्या न्यायालयात वकिली करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने (बीसीआय) घेतला आहे. व्यवसायाने वकील असलेल्या खासदार आणि आमदारांना खासगी प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी देतानाच बीसीआयने महाभियोगाच्या प्रक्रियेत सहभागी होणा-या खासदार-आमदार वकिलांवर बंधन घातले आहे.बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली. राज्यसभेमध्ये काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाचे खासदार सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर बीसीआयने घेतलेलाहा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.अधिकारांचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी त्याचप्रमाणे वकिलांच्या विशेषाधिकारांचे संरक्षण करण्याकरिता हा निर्णय घेतला असल्याची भूमिका बीसीआयचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी मांडली. हा निर्णय घेण्यापूर्वी बीसीआयच्या आमसभेमध्ये आमदार-खासदार असलेल्या वकिलांना खासगी प्रॅक्टिस करु देण्यासंदर्भात उपसमितीच्या अहवालातील शिफारशींवर विचार केला गेला. या अहवालात वकिलांच्या खासगी प्रॅक्टिसला कोणतीही हरकत घेण्यात आली नाही, मात्र महाभियोगामधील सहभागासंदर्भातील अट घातली गेली.अश्विनीकुमार उपाध्याय यांची याचिकादिल्ली प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आमदार आणि खासदार असलेल्या वकिलांना खासगी प्रॅक्टिस करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. १२ मार्च रोजी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीआयला त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते.बीसीआयने त्यानंतरच हा निर्णय घेतला असून त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देण्यात येईल. कपिल सिब्बल, विवेक तनखा आणि अभिषेक मनू सिंघवी या बीसीआयच्या तीन वरिष्ठ सदस्यांच्या शिफारशींनंतरच आमदार-खासदार वकिलांच्या खासगी प्रॅक्टिससंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मनन कुमार मिश्रा यांनी दिली.हे तिघेही जण राज्यसभेचे खासदार आहेत.
महाभियोग प्रक्रियेत सहभागी खासदारांच्या वकिलीवर बंधने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 2, 2018 04:38 IST