डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : गुन्हा नोंदविण्यासाठी पोलिस ठाण्यात जाणाऱ्या नागरिकांना सन्मानाची वागणूक मिळणे हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. श्रीविल्लिपुथुर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार घेऊन आलेल्या फिर्यादीच्या आईला पोलिस निरीक्षक पावुल येसू धासन यांनी फोनवर असभ्य भाषेत सुनावले.
वर्तनाची गंभीर दखल :
मानवी हक्क आयोगाने याची गंभीर दखल घेत पोलिस निरीक्षकांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला. मद्रास हायकोर्टाने हा निर्णय कायम केल्यानंतर धासन सुप्रीम कोर्टात गेले होते.
एफआयआर नोंदविण्याची कायदेशीर मागणी करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना असभ्य वागविणे केवळ अपमानास्पदच नव्हे, तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. पोलिस निरीक्षकांचे असे वागणे संपूर्णपणे निंदनीय आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान एफआयआर रद्द करण्याचा तो आधार ठरत नाही तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षेच्या गुन्ह्यांत एफआयआर नोंदविण्यास विलंब होणे एफआयआर रद्द करण्याचा आधार ठरत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना म्हटले आहे.
बनावट दस्तऐवज व फसवणुकीचा गुन्हा १६ वर्षे विलंबाने दाखल झाल्याच्या कारणावरून दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बाजूस सारला.