चंदीगड : केरळपाठोपाठ पंजाब राज्याच्या विधानसभेनेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) रद्दबातल करावा, अशी मागणी करणारा ठराव शुक्रवारी संमत केला. पंजाबचे संसदीय कामकाजमंत्री ब्रह्म महिंद्र यांनी मांडलेल्या या ठरावावर विधानसभेत तीन तास चर्चा होऊन मग तो मंजूर करण्यात आला.
धार्मिक आधारावरील कायद्यामुळे समाजातील काही घटकांची भाषिक व सांस्कृतिक ओळख पुसली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने रद्दबातल करावा अशी मागणी पंजाब विधानसभेने संमत केलेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.
अशाच प्रकारचा ठराव देशात सर्वप्रथम केरळ विधानसभेने संमत केला होता. आता त्याचेच अनुकरण पंजाबने केले आहे. केरळमध्ये डाव्यांची, तर पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. पंजाब विधानसभेत या ठरावाला सत्ताधारी काँग्रेस व मुख्य विरोधी पक्ष आम आदमी पक्षाने पाठिंबा दिला, तर भाजपने जोरदार विरोध केला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये मुस्लिमांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी शिरोमणी अकाली दलाने केली.
धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमध्ये होणाऱ्या धार्मिक छळाला कंटाळून पारशी, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, हिंदू धर्मीयांपैकी जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आश्रयाला आले, त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या दुरुस्ती कायद्यात आहे. मात्र, त्यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे. धर्मनिरपेक्षतेला धोकाहा ठराव मांडताना ब्रह्म महिंद्र यांनी सांगितले की, संसदेने संमत केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात देशभरात निदर्शने होत आहेत. अशाच प्रकारचे आंदोलन पंजाबमध्येही शांततेने झाले. त्यात समाजातील सर्व समाजांतील व धर्मांतील लोक सहभागी झाले होते. या कायद्यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचा धागा कमकुवत होऊ शकतो.