शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकनाथ शिंदे दिल्लीत, देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांच्या भेटीला; महायुतीत काहीतरी मोठं घडतंय? 
2
Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना जुलै महिन्याचे १५०० रुपये कधी मिळणार? जाणून घ्या
3
'ईश्वराची कृपा आहे' असं म्हणणाऱ्या मोदींना…; राज्यसभेत संजय राऊत काय बोलून गेले?
4
"बळजबरी आणि दबावाने काहीही..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ इशाऱ्याला चीनचे जशास तसे उत्तर
5
सारा तेंडुलकरची मैत्रीण बनली दिल्ली प्रीमियर लीगची स्पोर्ट्स अँकर, कोण आहे 'ती'? जाणून घ्या
6
मोटो जी ८६ पॉवर 5G भारतात लॉन्च, जाणून घ्या खिसियत आणि किंमत!
7
ड्रग्ज पार्टीच्या कारवाईचे व्हिडिओ व्हायरल कोणी केले? रोहिणी खडसे यांचा पोलिसांना सवाल
8
आई-वडिलांस पोटगी देण्यास नकार; मुलाची तुरुंगात रवानगी!
9
Big Breaking : ट्रम्प यांनी रशियाचा राग भारतावर काढला! २५% कर लादला; दंडही जाहीर केला
10
IND vs ENG : "त्यांनी जे केलं ते समजण्यापलिकडचं" पिच क्युरेटरसोबतच्या वादावर काय म्हणाला गिल?
11
कुत्रा चावल्याने बकरीचा मृत्यू झाला, पण नंतर एक आख्ख कुटुंब रुग्णालयात दाखल झालं
12
शिक्षिकेचे सैतानी कृत्य! खराब हस्ताक्षरामुळे विद्यार्थ्याला दिले मेणबत्तीचे चटके, मालाड येथील घटना
13
सर्वसामान्यांच्या 'लालपरी'ला येणार अच्छे दिन, एसटी महामंडळाचे वर्षाला १२ कोटी रुपये वाचणार!
14
ठाणे: १८ वर्षाच्या तरुणाने खड्ड्यामुळे गमावला जीव; जीमला निघाला पण रस्त्यातच झाला अपघात
15
बाप्पा पावला! कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी ४४ अतिरिक्त विशेष ट्रेन्सची घोषणा, पाहा वेळापत्रक
16
"२६ लोकांची हत्या झाली, राजीनामा पंडित नेहरू देणार की डोनाल्ड ट्रम्प?", संजय राऊतांचे सरकारवर टीकास्त्र
17
IND vs PAK, WCL 2025 Semi Final : भारतीय खेळाडूंनी पाक विरुद्ध सेमी फायनल खेळण्यासही दिला नकार
18
पृथ्वीला स्कॅन करणार, भूकंप-त्सुनामी होण्यापूर्वीच सांगणार; ISRO चे NISAR सॅटेलाईट लॉन्च
19
सांगलीतून अजून काही प्रवेश होतील का? मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "जो प्रवेश अपेक्षित..."
20
भिवंडी वाडा रस्त्यावर खड्ड्याने घेतला युवकाचा बळी; संतप्त ग्रामस्थांचा रुग्णवाहिका रस्त्यावर ठेवत रास्तारोको

आलिशान अॅम्बी व्हॅलीची लिलावामध्ये रिझर्व्ह किंमत 37,392 कोटी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 14, 2017 13:53 IST

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सहारा समूहाच्या मालकीच्या अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

ठळक मुद्देसहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं अँबी व्हॅलीच्या लिलावाचे आदेश दिले. मुंबई-पुणे मार्गावर लोणावळा येथे टाऊनशिपतंर्गत सहारा समूहाने 10,600 एकरच्या परिसरात अँबी व्हॅली वसवली आहे.

मुंबई, दि. 14 - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सहारा समूहाच्या मालकीच्या अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाचे आदेश दिले. समूहाचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्यासाठी हा एक झटका आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत लिक्विडेटर कार्यालयाकडून संभाव्य खरेदीदारांच्या माहितीसाठी लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

मुंबई-पुणे मार्गावर लोणावळा येथे टाऊनशिपतंर्गत सहारा समूहाने 10,600 एकरच्या परिसरात अॅम्बी व्हॅली वसवली आहे. हे भारतातील उत्तम नियोजन करुन वसवलेले शहर आहे. लिलावासाठी अॅम्बी व्हॅलीची रिझर्व्ह किंमत 37,392 कोटी किंमत ठरवण्यात आली आहे. मॉरिशेस स्थित रॉयल पार्टनर्स इंनव्हेसमेंट फंडने मागच्या आठवडयात अॅम्बी व्हॅलीमध्ये 10,700 कोटीच्या गुंतवणूकीची तयारी दाखवली. सहारा समूहानुसार या प्रकल्पाचे बाजार मुल्य 1 लाख कोटीपेक्षा जास्त आहे. 

तीन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावावर स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सहारा समूहाकडून अॅम्बी व्हॅली लिलावाला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ती याचिका फेटाळत अॅम्बी व्हॅलीच्या लिलावाला हिरवा कंदील दाखवला. काही दिवसांपूर्वी 300 कोटी रुपये डिपॉझिट करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानंच सहाराच्या पुणे येथील अॅम्बी व्हॅलीतील संपत्तीचा लिलाव करण्याचा आदेश दिले होते. 

सहारा समूह आपल्या गुंतवणूकदारांच्या ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला. 17 एप्रिलपर्यंत सहारा समूहाकडून 5,092.6 कोटी रुपये जमा न झाल्यास, पुण्यातील अॅम्बी व्हॅलीतील 39,000 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल, अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयानं 21 मार्च रोजी सहारा समूहाला दिली होती. त्यानुसारच सर्वोच्च न्यायालयानं अॅम्बी व्हॅलीचा लिलाव करण्याचे आदेश दिले आहेत. 21 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टानं सहारा समूहाला अशा मालमत्तेची माहिती द्यायला सांगितली होती, ज्यावर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज नाही. जेणेकरून या संपत्तीच्या लिलावाद्वारे गुंतवणूकदारांच्या ठेवी त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यासाठी रक्कम जमवण्यास मदत होईल.