अ‍ॅड. डॉ. सुरेश माने
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना २००६ मधील नागराज खटल्यातील ५ न्यायाधीशांच्या निकालाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे का किंवा ५ न्यायाधीशांपेक्षा जास्त मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण सोपविण्याची गरज आहे का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा व इतर न्यायाधीशांनी अशी आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे, २००६च्या नागराज निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीतील आरक्षणासाठी मागासलेपणा, योग्य आकडेवारी, केडरमधील अपुरे प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही व राज्याकडे त्याची माहिती असणे आवश्यक आहे अशी बंधने घातल्याने बढतीमधील आरक्षण अशक्यप्राय झाले होते. मागासलेपणाचे निकष स्पष्ट झालेले नव्हते, अनेक राज्यांकडे आकडेवारी गोळा करण्याची यंत्रणा नव्हती, तसेच मागासवर्गीयांच्या बढतीमुळे (कलम ३३५) कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो याची आकडेवारी उपलब्ध नाही या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अशी बंधने घालण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे.जर्नलसिंग व इतर विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता व इतर या (एसएलपी क्रमांक ३०६२१-२०११) या प्रकरणी हा निकाल देण्यात आला आहे. हे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एस. नरिमन यांनी लिहिले आहे.
१९५० ते २०१८ या कालखंडात भारतीय राज्यघटनेचे आरक्षणशास्त्र हे आमूलाग्रपणे बदलले आहे. १९५० ते १९७५ पर्यंत असा एक टप्पा होय, १९७५ नंतर १९९२ म्हणजे मंडल निर्णयापर्यंतचा टप्पा होय व मंडल निर्णयानंतर १९९२ ते २००६ नागराज निर्णयापर्यंत हा एक टप्पा होय. २००६ ते २०१८ हा नागराज निर्णय पश्चात कालावधी होय. या चार टप्प्यांमध्ये आरक्षणाचा आधार, विविध समाजाची व्याप्ती, सरकारी धोरणे व न्यायपालिकांचे निर्णय यामुळे घटनात्मक मूळ आरक्षण धोरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल घडलेले आहेत. न्यायपालिका स्तरावर १९५१ च्या चंपाकम दुराईराजन विरुद्ध मद्रास राज्य यापासून आजच्या निर्णयापर्यंत आरक्षण धोरण नेमके काय आहे व त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी करता आली पाहिजे याशिवाय राज्यघटनेतील कलम क्रमांक १५ व कलम क्रमांक १६ याचा बदलत्या कालखंडातील अन्वयार्थ कोणता हे विविध निवडणूक निकालांनी स्पष्ट केले आहे. तर काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आरक्षण धोरणाला बाधा प्राप्त झाली तेव्हा तेव्हा भारतीय संसदेने अनेक घटना दुरुस्तीद्वारे अशा निर्णयांना अबंधनकारक केले आहे. आजच्या महत्त्वपूर्ण निकालाच्या पूर्व १९९२ चा मंडल निर्णय व २००६ चा नागराज निर्णय या दोन्ही निर्णयाने एकूण आरक्षण धोरणच नव्याने प्रस्थापित करून आरक्षणामध्ये भरतीचा समावेश आहे किंवा बढती अशा प्रकारचे नवीन प्रश्न निर्माण झाले तर एकूण आरक्षण मर्यादा ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये व आरक्षण धोरणाचा उलटा परिणाम म्हणजे समतेच्या तत्त्वाला बाधा येऊ नये अशा प्रकारची वारंवार मांडणी झाली. या पार्श्वभूमीवर २००६ मध्ये नागराज निर्णयाने मागासलेपणाचा निकष, ५० टक्क्यांची मर्यादा, प्रशासनातील कार्यक्षमता आणि बढतीमधील आरक्षण योग्य ठरवणारी आकडेवारी यासोबतच अनुसूचित जाती जमातीचे त्या त्या प्रवर्गामधील प्रतिनिधित्व हे लक्षात घ्यावे आणि मगच बढत्यांमधील आरक्षण द्यावे अशा निर्णयाने एकूणच आरक्षण धोरण राबविणे हे अत्यंत कठीण होऊन बसलेले होते.
२००६चा नागराज निर्णय, २००८ मध्ये अशोक कुमार केस, २०११ मध्ये सूरजभान-मीना केस, व २०१२ मध्ये राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन अशा अनेक निर्णयांनी योग्य ठरवल्यामुळे नागराजमधील निर्णय योग्य की अयोग्य, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्याशिवाय नागराजच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे हेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही खंडपीठाला योग्य वाटले होते आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना तशी शिफारस केली होती. या पार्श्वभूमीवर बढत्यांमधील आरक्षण व त्याचे निकष या विषयासोबतच नागराज निर्णयाचा पुनर्विचार हे दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर या वेळी होते. या दोन्ही प्रश्नांची सकारात्मक उत्तरे देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की नागराज निर्णयाच्या पुनर्विचाराची अजिबात गरज नाही किंवा हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्याची गरज नाही. मात्र असे स्पष्ट करत असताना या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नागराज निकालाने घालून दिलेले काही निकष शिथिल केल्यामुळे बढत्यामधील आरक्षण धोरण राबवणे हे सरकारला अत्यंत सोपे व सुलभ होणार आहे.(लेखक माजी मुंबई विद्यापीठाचे विधि विभागप्रमुख आणि घटनातज्ज्ञ आहेत)