खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली : हरवलेल्या व्यक्तींना शोधण्याचा महत्त्वाचा कालावधी तक्रारी नोंदविण्यात होणाऱ्या विलंबातच जातो. तो टाळण्यासाठी व ताबडतोब शोधकार्य सुरू व्हावे म्हणून अशा तक्रारी एसएमएस, व्हॉटस्अ‍ॅप, ई-मेलद्वारे नोंदविण्याचे आदेश दिल्लीउच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ४ आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
घरकाम करणारी महिला गेल्या १४ एप्रिलपासून हरविल्याचे पत्र तिच्या आईने उच्च न्यायालयाला लिहिले. न्यायालयाने पोलिसांना अहवाल मागितला, स्मरणपत्रे दिली. यानंतर २१ मे रोजी पोलिसांनी तक्रार नोंदविली. तक्रार नोंदविण्यात झालेला महिनाभराचा विलंब पाहून न्यायालयाने शोधकार्याचा महत्त्वाचा कालावधी वाया गेल्याचे मत व्यक्त केले. उच्च न्यायालयात हरवलेल्या व्यक्तीबद्दल अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यात तक्रार नोंदविण्यात आली नाही किंवा ती उशिरा नोंदविण्यात आली होती, असा अनुभव असल्याने अशा तक्रारी एसएमएस, व्हॉटस्अ‍ॅप, ई-मेलने नोंदविण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने दिली होती. दिल्ली पोलिसांनी यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. दिल्ली पोलिसांनी यासाठी एक अ‍ॅप तयार करण्याचेही मान्य केले. याशिवाय दिल्ली पोलिसांच्या वेबसाईटवर अशा तक्रारी नोंदविण्यासाठी लिंक देण्याचेही मान्य केले.
दिल्ली पोलिसांनी अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ चौकशी सुरू करण्याची आणि आवश्यक प्रकरणांत तत्काळ गुन्हे नोंदविण्याचीही तयारी दर्शविली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या प्रस्तावास मान्यता देतानाच तो कालबद्ध पद्धतीने अमलात आणण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १८ वर्षांखालील व्यक्ती हरवल्यास थेट अपहरणाचे गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश दिले. यानंतरही तक्रारी नोंदविण्यात टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा अनुभव लोकांना येत आहे. त्यामुळे हा निर्णय देशभरात लागू झाला तर शोध घेण्याचा महत्त्वाचा काळ वाया जाणार नाही.
दररोज १७४ मुले हरवतात
- २०१६ पर्यंत १ लक्ष ११ हजार ५६९ मुले हरवली. त्यापेक्षा ५५६२५ मिळालीच नाहीत.
- संदर्भ : लोकसभा प्रश्न क्रमांक ३९२८ दिनांक २०-३-२०१८.