नवी दिल्ली: लँड फॉर जॉब प्रकरणात बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लालू यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे. लँड फॉर जॉब प्रकरणातील लालू आणि राबरी यांच्यासह सहा आरोपींनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. ती ग्राह्य धरून न्यायालयाने सर्व ६ आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व १७ आरोपींना समन्स बजावले होते. न्यायालयाने सर्व आरोपींना ४ ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात लालू यादव, राबडी देवी आणि त्यांची मुलगी मीसा भारती जामिनावर आहेत. या प्रकरणातील पहिल्या आरोपपत्रात या तिघांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यानंतर सीबीआयने नवीन आरोपपत्र दाखल केले आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनाही आरोपी केले. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यावर त्या मालमत्तेची रजिस्ट्री त्यांच्या नावावर असल्याचा आरोप आहे, ज्यांची नोंदणी लालू यादव यांनी रेल्वेमंत्री असताना लोकांना नोकरी देण्याच्या बदल्यात करून दिली होती.
लँड फॉर जॉब घोटाळा म्हणजे काय?
यूपीए सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री असलेले पवन बन्सल यांचे पुतणे विजय सिंगला यांच्यावरही रेल्वे भरतीशी संबंधित आणखी एका घोटाळ्याचा आरोप आहे. या प्रकरणीही सीबीआयने विजय सिंगला यांच्यासह १० जणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणात विजय सिंगला यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचाही आरोप आहे. २००४ ते २००९ दरम्यान लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकारमध्ये रेल्वेमंत्री होते. लालू रेल्वेमंत्री असताना रेल्वे भरतीत घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. नोकरी देण्याच्या बदल्यात अर्जदारांकडून जमीन आणि भूखंड घेतल्याचे बोलले जात आहे. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर लालू प्रसाद यादव आणि त्यांची मुलगी मीसा भारती यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ज्या जमिनी घेतल्या आहेत त्या राबडी देवी आणि मिसा भारती यांच्या नावावरही घेतल्याचा आरोप आहे.