आम आदमी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सत्येंद्र जैन यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊज एवेन्यू कोर्टाने पीडब्ल्यूडीमधील कथित अनियमित नियुक्त्या आणि इतर प्रकरणांमध्ये सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिली आहे. सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात दीर्घकाळ चाललेल्या चौकशीनंतरही भ्रष्टाचार आमि गुन्हेगारी कटकारस्थानाचे कुठलेही पुरावे सापडले नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
राऊज एवेन्यू कोर्टाच्या विशेष न्यायाधीशांनी सांगितले की, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीओसी अॅक्ट) लावण्यासाठी सबळ पुराव्यांची आवश्यकता आहे. केवळ कर्तव्यामध्ये कसूर करणं हे त्यासाठी पुरेसं कारण ठरत नाही. तसेच केवळ आरोपांच्या आधारावर आरोपीविरोधात पुढील कारवाई सूर करणं न्यायसंगत ठरणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
हे प्रकरण २०१८ मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या एका एफआयआरशी संबंधित आहे. त्यावेळी दिल्ली सरकारच्या सतर्कता संचालनालयाच्या तक्रारीच्या आधारावर तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन आणि पीडब्ल्यू अधिकाऱ्यांविरोधात आरोप करण्यात आले होते. सीबीआयने या प्रकरणी सुमारे चार वर्षे तपास केला. मात्र सीबीआयला कुणाविरोधातही लाचखोरी, वैयक्तिक लाभ आणि वित्तिय नियमांच्या उल्लंघनाचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यानंतर सीबीआयने कोर्टामध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. तसेच आज कोर्टाने या क्लोजर रिपोर्टला मान्यता दिली आहे.