नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (ईव्हीएम) मतपत्रिकांचा वापर करण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली. एका संस्थेने ही याचिका केली होती. ईव्हीएमचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निर्भय व निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे या याचिकेत म्हटले होते.
ते म्हणणे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाला पटले नाही. प्रत्येक यंत्रणेचा व यंत्रांचा चांगला व वाईट वापर होण्याची शक्यता असते. असा संशय प्रत्येक क्षेत्रात घेता येऊ शकेल, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. १९९९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतात ईव्हीएमचा वापर सर्वप्रथम झाला. त्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर करण्यात येत असे. मतपत्रिकांची पळवापळवी करून प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला जेरीस आणण्याचे डावपेच रचले जात. प्रसंगी त्यात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचारही होत असे.गैरप्रकार आटोक्यातईव्हीएमचा वापर सुरू झाल्यापासून मतपत्रिकांमुळे होणारे गैरप्रकार आटोक्यात आले. मात्र पराभूत उमेदवार ईव्हीएमला दोष देऊ लागले. ईव्हीएममध्ये तांत्रिक बिघाड होतो, या यंत्रात हवे तसे बदल करवून सत्ताधारी पक्ष निवडणुकांत विजय मिळवितात, असे आरोप काही राजकीय पक्षांनी केले. ईव्हीएमचा वापर बंद करून पुन्हा मतपत्रिका आणाव्यात, या मागणीसाठी काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. असाच विरोध आता व्हीव्हीपॅट यंत्रांनाही होत आहे.