नवी दिल्ली : देशातील कर्जप्रवाह सुव्यवस्थित करा, असे निर्देश केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिले आहेत. व्यवसायांना गरजेनुसार कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आर्थिक घडामोडी घटून अर्ध्यावर आल्या आहेत. त्यामुळे यंदा कर्जवृद्धी घसरण्याची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्र्यांनी या सूचना केल्या आहेत.
सीतारामन यांनी सरकारी मालकीच्या बँकांच्या प्रमुखांची एक बैठक घेतली. याप्रसंगी त्यांनी छोट्या व्यवसायांना नुकत्याच जाहीर झालेल्या आपत्कालीन कर्ज सुविधा हमी योजनेंतर्गत (ईसीएलजीएस) कर्ज देण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना बँकांना दिल्या. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी यापुढे सुरूच ठेवायला हवे. इतर व्यवसायांच्या कर्ज गरजांची पूर्तताही बँकांनी करायला हवी.ईसीएलजीएस ही योजना केंद्र सरकारने कोविड-१९ साथीसाठी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या वित्तीय पॅकेजचा भाग आहे. या योजनेंतर्गत व्यवसायांना विनातारण कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भाडे आणि पुनर्साठा यासाठी ही कर्जे दिली जातील. या योजनेंतर्गत बँका आणि बिगर-बँक वित्तीय संस्थांना थकहमी देण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांचे कर्ज थकल्यास त्यावर बँकांना १०० टक्के हमी मिळणार आहे. छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना प्रोत्साहन लाभ देण्याचीही तरतूद योजनेत असल्याचे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.बॅँकांनी दिलेल्या कर्जाचा आढावाव्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विविध बँकांनी दिलेल्या कर्जाचा आढावा घेतला. तसेच ईसीएलजीएसअंतर्गत मंजूर झालेली कर्जे, संभाव्य लाभधारक, संपर्क करणाऱ्यांची संख्या, वितरित झालेली कर्जे इत्यादी बाबींचे विश्लेषणदेखील केले.