नवी दिल्ली : पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड आणि टपाल कार्यालयातील ठेवी यांसारख्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कमी करण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने सरकारला केली. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या व्याजदर कपातीचा लाभ सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या योजनांचा व्याजदर ठेवींवरील व्याजदराशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे, असे बँकेने म्हटले आहे.
सप्टेंबर अखेरीस सरकारने व्याजदरांचा आढावा घेतला होता, तेव्हा अल्पबचतीचे व्याजदर अपरिवर्तनीय ठेवले होते. हे व्याजदर चढे असल्यामुळे बँकांना आपल्या ठेवींवरील व्याजदर कपात करता येईनासे झाले आहे. बँकांनी व्याजदर कमी केल्यास लोक ठेवी काढून चढे व्याजदर मिळणाऱ्या अल्पबचत योजनांत गुंतवू शकतात. ठेवी गमावण्याची जोखीम पत्करून बँका व्याजदर कमी करू शकणार नाहीत. ठेवींवरील व्याजदर चढे असल्यामुळे व्याजदरांत कपात करणेही बँकांना शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर बँकेने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांत कपात करण्याची सूचना सरकारला केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
अशा योजनांतील गुंतवणुकीवर प्राप्तिकरातूनही सवलत मिळते. त्यामुळे या योजनांतील गुंतवणुकीचा परतावा कितीतरी अधिक होतो. त्यामुळे बँकांना ठेवींवरील आपल्या व्याजदरात कपात करणे अशक्य असल्याचे बँकांनी नमूद केले आहे.
यंदा फेब्रुवारीपासून रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात १३५ आधार अंकांची (१00 आधार अंक म्हणजे १ टक्का) कपात केली आहे. बँकांच्या कर्जाचा व्याजदर कमी व्हावा आणि लोकांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळावी, यासाठी ही कपात रिझर्व्ह बँकेने केली आहे.
कपातीचा फायदा ग्राहकांना नाही
रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक व्याजदरात कपात केली, तरी व्यावसायिक बँकांनी सीमांत निधी खर्चावर आधारित व्याजदर (एमसीएलआर) फक्त अर्ध्या टक्क्याने कमी केला आहे. आपली व्याजदर कपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे पाहून रिझर्व्ह बँकेने ताज्या पतधोरण आढाव्यात धोरणात्मक व्याजदर कपात टाळली आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडियाने फेब्रुवारीपासून आपल्या दोन-तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदरांत ५५ आधार अंकांची कपात केली आहे. एसबीआयचा हा व्याजदर आता ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे.