चुकीच्या अटकेने होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी शिफारशी;सीआरपीसीत सुधारणा हवी

खोट्या गुन्ह्यात गोवल्यावने वा बेकायदेशीर अटकेमुळे कैदेत राहाव्या लागणा-या व्यक्तीस पुढे निर्दोष सिद्ध झाला तरी त्याला कैदेपूर्वीप्रमाणे सामान्य आयुष्य जगणे शक्य नसते.

- खुशालचंद बाहेतीनवी दिल्ली : खोट्या गुन्ह्यात गोवल्यावने वा बेकायदेशीर अटकेमुळे कैदेत राहाव्या लागणा-या व्यक्तीस पुढे निर्दोष सिद्ध झाला तरी त्याला कैदेपूर्वीप्रमाणे सामान्य आयुष्य जगणे शक्य नसते. त्याच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा काळ जेलमध्ये जातो. त्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यासाठी कायद्यात तरतूद नसल्याने तशी तरतूद सी.आर.पी.सी.मध्ये संशोधनाद्वारे करावी, अशी शिफारस विधि आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे.सध्या न्यायालये व मानवाधिकार आयोग दोषी अधिकारी व सरकारला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देतात. परंतु या आयोगाच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक असल्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे २०१५-१६ मध्ये आयोगाने केलेल्या ३३२ पैकी २२९ म्हणजे ६९ टक्के शिफारशींची पूर्तता झालीच नाही. त्यामुळे विशेष कायद्याची गरज असल्याचे विधि आयोगाने म्हटले आहे.३० नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अशाच एका प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने बेकायदा गुन्ह्यात गोवण्यामुळे होणाºया परिणामांचा अभ्यास केला होता. याचा व्यापक अभ्यास करून केंद्र सरकराला शिफारस करण्याची विनंती विधि आयोगाला केली होती. त्यानंतर आयोगाने सी.आर.पी.सी.त सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.यात चुकीचा खटला, खोटा जाब नोंदवणे, बनावट पुरावे तयार करणे, खोटी साक्ष देणे, पुरावा नष्ट करणे, बेकायदा डांबून ठेवणे, कायद्याचे पालन न करता होणारा तपास याविरोधात दाद मागण्याची तरतूद केली आहे. या तक्रारींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक न्यायालय असावे, नुकसानभरपाईचा अर्ज मिळाल्यानंतर वर्षाच्या आत त्यावर निर्णय घ्यावा, असेही सुचविले आहे. नुकसानभरपाई देताना गुन्ह्याचे गांभीर्य, शारीरिक, मानसिक व आर्थिक हानी, कौटुंबिक आयुष्याचे नुकसान, गमावलेल्या शैक्षणिक व उत्पन्नविषयक संधी याचा विचार करून रक्कम निश्चित करण्याची तरतूदही यात आहे.2015 मध्ये देशातील तुरुंगांत 419623 कैद्यांपैकी ६७ टक्के म्हणजे 282076 कच्चे कैदी.जेलमध्ये राहिल्यानंतर निर्दोष सुटलेले कैदी 82582 अपिलात सुटलेले आरोपी 23442विधि आयोगाने काय सुचविले?1 प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय.2 पीडित व्यक्ती किंवा त्याचे वारसदार, अधिकृत प्रतिनिधी तक्रार करू शकतील.3 पीडित जेथे राहतो तेथे किंवा घटना घडली तेथील कोर्टात अर्ज करता येईल.4 अर्ज निकाली निघेपर्यंत २५ ते ५० हजार अंतरिम भरपाईची तरतूद.5 व्याजासह नुकसानभरपाईची तरतूद.6 विशेष न्यायालय दोषी अधिकाºयाविरुद्ध कारवाईची शिफारस करू शकेल.