मुंबई : स्वत:कडील ९ लाख ६० हजार कोटी अतिरिक्त रकमेपैकी किती रक्कम केंद्राला द्यायची याचा निर्णय घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. नऊ तास ही बैठक चालली.केंद्राने रिझर्व्ह बँकेकडे ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांची मागणी केल्याचे वृत्त होते. यापैकी किमान ५० हजार कोटी रुपये सरकारला तात्काळ द्यावे, असा प्रस्ताव सरकारनियुक्त संचालकांनी बैठकीत ठेवला. पण यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे ठरले. केंद्र व रिझर्व्ह बँक प्रतिनिधी व अर्थतज्ज्ञ या समितीत असतील. बुडित कर्जांमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या २१ पैकी १२ सरकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध आणले आहेत. निर्बंधांनंतर स्थिती सुधारलेल्या बँकांवरील निर्बंध काढावेत, असा प्रस्ताव सरकारनियुक्त संचालकांनी ठेवला. त्यावर रिझर्व्ह बँक अभ्यास करून निर्णय घेईल. या बँकांकडून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला वित्तपुरवठ्यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असे बैठकीत ठरले.रोखीची समस्या लवकरच करणार दूरबाजारात सध्या रोखीची समस्या झाली आहे. या मुद्द्यावर केंद्र व रिझर्व्ह बँकेदरम्यान वाद होता. रोखीचे चलन-वलन वाढविण्यासाठी रिझर्व्ह बँक लवकरच पद्धतशीर धोरण तयार करेल, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वादांमुळे ही बैठक वादळी होईल, अशी शक्यता होती. प्रत्यक्षात बैठक शांततेल झाली.
केंद्राच्या निधीसाठी आरबीआयची समिती; सरकारी बँकांवरील निर्बंध हटण्याची शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2018 05:18 IST